मुंबई : नव्वदीच्या दशकात १३ मुलांचे अपहरण करून त्यातील काहींची हत्या केल्याप्रकरणी ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर झालेल्या सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या भगिनींना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा धक्का दिला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या बहिणींना अन्य दोषसिद्ध आरोपींप्रमाणे फर्लो आणि पॅरोल रजा मंजूर करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार देत संबंधित याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
१९९६ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३ लहान मुलांचे अपहरण करून त्यापैकी काही मुलांची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या गुन्ह्यात कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने आरोपी बहिणी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोघींना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. नंतर जानेवारी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द केली आणि त्याऐवजी जन्मठेप सुनावली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना दोषी महिलांना कोणतीही माफी न देता जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्याचे निर्देश दिले होते.
जन्मठेपेच्या शिक्षेचा भाग असलेल्या फर्लो रजेसाठी दोन्ही बहिणींनी जानेवारी २०२३ मध्ये अर्ज केला होता. त्यात त्यांनी २८ दिवसांचा फर्लो मंजूर करण्याची मागणी केली होती. तथापि, पोलिसांनी दोघींबाबत प्रतिकूल अहवाल सादर केला. शिवाय, सुरक्षेच्या मुद्यासह जामिनासाठी स्थिर हमीदार नसणे या बाबी अहवालात अधोरेखित केल्या होत्या. त्याविरुद्ध गावित बहिणींनी वकील अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
पॅरोल मंजूर करण्यास राज्य सरकारचा विरोध
‘कारागृह (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियम १९५९’अंतर्गत आपल्याला पॅरोल अथवा फर्लो नाकारणे ही मनमानी असल्याचा दावा गावित बहिणींनी केला, तर राज्य सरकारने गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य, सुरक्षेचा मुद्दा आणि तुरुंगातील त्यांच्या गैरवर्तनाच्या इतिहासाचा हवाला देऊन त्यांच्या फर्लोच्या मागणीला जोरदार आक्षेप घेतला व तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ एप्रिल २०२३ च्या आदेशानुसार रेणुका शिंदेला कोणतीही माफी न मिळवता जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल, असा दावाही त्यांनी केला. याची दखल घेत खंडपीठाने त्यांच्या रिट याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या, मात्र दोघां भगिनींना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
