मुंबई : राज्यभरातील विविध कारागृहांत ई-मुलाखत आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा कार्यरत झाली का, असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सहा महिन्यात या माध्यमातून किती कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयापुढे हजर केले तसेच किती कैद्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात आणावे लागले, याची आकडेवारी सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
त्रिभुवनसिंग यादव नावाच्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर कनिष्ठ न्यायालयात २३ वेळा सुनावणी तहकूब झाली. त्याला सुनावणीवेळी प्रत्यक्ष वा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आले नाही. अखेर त्याने जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
या याचिकेची न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत आर्थर रोड व तळोजा तुरुंगासह राज्य भरातील सर्व तुरुंगांतील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात अॅड. सत्यव्रत जोशी यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी सर्व तुरुंगांना भेट देऊन तेथील कैद्याशी संवाद तसेच सुविधांची माहिती संकलित केली. त्या माहितीच्या आधारे अॅड. जोशी यांनी सादर केलेल्या अहवाल सादर केल्यानंतर खंडपीठाने कारागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या सुविधेबाबत आग्रही भूमिका घेतली. कच्चा कैद्यांना प्रत्येक सुनावणीला न्यायालयापुढे हजर केलेच पाहिजे. प्रत्यक्ष हजर करणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच पैसा, वेळ व इतर साधनांचा विचार करता कठीण प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सर्व न्यायालये व तुरुंगांतील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा प्रभावी बनवण्याचे व त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश गृह विभागाला दिले .तसेच मागील सहा महिन्यांत किती कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयापुढे हजर केले.
तुरुंगांतील सद्य:स्थिती
-राज्यातील ३९तुरुंगांसाठी ३२९व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग युनिट्स मंजूर आहेत. त्यापैकी २९१ युनिट्स कार्यरत आहेत.
-न्यायालयीन मित्र अॅड. सत्यव्रत जोशी यांच्या अहवालानुसार, आर्थर रोड तुरुंगात १६, तर तळोजा कारागृहात १९ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग युनिट्स आहेत.
-बहुतांश तुरुंगांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी खराब नेटवर्क कनेक्टीव्हीटी आणि तंत्रज्ञांची कमतरता या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
