छत्रपती संभाजीनगर : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निधीत शासनाने ३० टक्के कपात केल्यामुळे सिंचन प्रकल्पांसह भूसंपादनाची कामे अडचणीत आली आहेत. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी मागणी केलेले ३०० कोटी रुपये शासनाकडून मंजूरच झाले नसल्याची माहिती महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळाचे सुमारे ३६०० कोटी रुपयांचे बजेट प्रस्तावित होते. यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते, सुरू असलेले सिंचन प्रकल्प, जुन्या योजनांचा व्यवस्थापन खर्च आणि भूसंपादन मोबदल्यासाठी सुमारे ३,१०० कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित होती. डिसेंबर २०२५ पर्यंत शासनाने टप्प्याटप्प्याने सुमारे २,२०० कोटी रुपये वितरित केले होते. त्यापैकी केवळ १५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या देयकांसाठी मिळाले. उर्वरित निधी आर्थिक वर्षाअखेर मिळेल आणि शेतकरी व ठेकेदारांची थकबाकी देता येईल, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांना होती. मात्र वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मंजूर निधीपैकी सुमारे ३० टक्के निधी कमी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. काही प्रकल्पांच्या निधीत तर ७० टक्क्यांपर्यंत कपात झाल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
प्रकल्पांना अत्यल्प निधी
निम्न दुधना धरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी २० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र शासनाने फक्त १ कोटी ८० लाख रुपयेच मंजूर केले. विष्णुपुरी प्रकल्पालाही मागणीच्या केवळ १८ टक्के निधी मिळाल्याने कामांचा वेग मंदावण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सिंचन भवनात ठेकेदारांची गर्दी
मार्चअखेर निधी मिळावा या अपेक्षेने विविध प्रकल्पांवरील ठेकेदारांनी ३१ मार्च रोजी सिंचन भवनात गर्दी केली. कार्यकारी संचालक व मुख्य लेखाधिकारी यांच्या कार्यालयाबाहेर बिलांच्या मंजुरीसाठी ठेकेदारांची रांग लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. निधी कपातीमुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे मोबदले आणि सुरू असलेल्या सिंचन योजनांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असून, याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी संबंधितांकडून होत आहे.
