मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्वाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ची सत्ता निवडणुकीत गमावल्यानंतर ती पुन्हा काबीज करण्यासाठी सरकारने ‘डाव’ टाकला आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर सरकारकडून नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. या पाचपैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार असेल. महायुती सरकारने हा निर्णय घेऊन काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांना मोठा धक्का दिला असून गोकुळमध्ये महायुतीचा अध्यक्ष निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेले चार संचालक
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ७३अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची संचालक म्हणून नियुक्ती होणार आहे. शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. मात्र, इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असणार आहे. पण हे संचालक संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत.
दुरुस्तीमधून जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकांना वगळले
सहकार कायद्यात करण्यात येणाऱ्या या महत्वपूर्ण दुरुस्तीमधून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना वगळण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेने यासंदर्भात अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल. या निर्णयाने गोकुळची सत्तासमीकरणे बदलणार असून, संचालकपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या उमेदवारांपैकी चार जणांना पुन्हा मागच्या दाराने गोकुळची दारे उघडली जाणार आहेत. गोकुळच्या संचालकपदाची निवडणूक गेल्या महिन्यात पार पडली. २५ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाचे १३ तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले.
गोकुळचे महायुतीचे संचालक अलिबाग सहलीवर
महायुतीचे गोकुळचे संचालक कोल्हापूरहून मुंबई दौऱ्यावर रवाना झाले असून मुंबईत राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर हे संचालक आता अलिबागला जाणार आहेत. अलिबागमध्ये काही काळ मुक्काम करून कोकण पर्यटनाचा आनंद घेण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. या दौऱ्यामुळे कोल्हापुरातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
कोल्हापूरकर माफ करणार नाहीत - सतेज पाटील
महायुतीने सत्तेची दंडूकशाही वापरुन गोकुळवर मतदानाचा अधिकार असलेले चार अशासकीय सदस्य नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीचा खून आहे. सत्तेच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्य लोकांच्या भावना खुंटीला टांगून आपण किती टोकाचे निर्णय घेवू शकतो, याचा पुरावाच महायुती सरकारने दिला आहे.
गोकुळचे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्ष पदापासून रोखण्याची खेळी जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी पुन्हा खेळली आहे. गोकुळबाबत असे अन्यायकारक निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी जनता कधीही माफ करणार नाही, असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला आहे.
शौमिका महाडिक, नवीद मुश्रीफांची एन्ट्री होणार?
गोकुळच्या निवडणुकीत हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नाविद मुश्रीफ आणि आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पण, राज्य सरकारने सहकारसंदर्भात घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे या दोन्ही नेत्यांची पुन्हा गोकुळच्या संचालपकपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. शासन नियुक्त संचालकांमध्ये नवीद मुश्रीफ, माजी संचालिका शौमिका महाडिक, ए. वाय. पाटील आणि अशोक फरकटे यांच्या नावाची चर्चा आहे.
५ हजार ४०० दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या लोकशाही कौलाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे. केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या धावपळीतून किंवा राजकीय कुरघोडीतून शासन नियुक्त संचालकांचा हस्तक्षेप झाल्यास या नावारूपाला आलेल्या संस्था मोडकळीस येतील.
रवींद्र धंगेकर, शिवसेना शिंदे गट
गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी पाच शासनमान्य सदस्यांची नियुक्ती करून त्यातील चौघांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय हा संविधान आणि लोकशाही धुडकावून गोकुळवर कब्जा मिळवण्याचा डाव आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष