मुंबई : गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला आनंदाचा शिधा पुरवण्याच्या निविदा प्रक्रियेला आक्षेप घेणार्यास याचिकेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आनंदाचा शिधा प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीच्या निविदेमध्ये अटींची पूर्तता करणार्या कंपन्यांना अपात्र का ठरविण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली.
याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या आरोपांवर २० ऑगस्टपूर्वी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २२ ऑगस्टला निश्चिसत केली.
सर्व अटींची पूर्तता केली असतानाही आनंदाचा शिधाच्या निविदा प्रक्रियेत डावलण्यात आले, असा आरोप करत इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी ॲड. ऋषिकेश केकाणे व ॲड. निखिल अदकिने यांच्यामार्फत नव्याने याचिका केल्या आहेत.
याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. ऋषिकेश केकाणे यांनी आनंदाचा शिधा या किटचे वितरण करण्याचा यापूर्वीचा अनुभव असतानाही सरकारने यावर्षी जाचक अटींच्या पूर्ततेची अपेक्षा बाळगून कंपनीला अपात्र ठरवले, असा दावा केला.
