मुंबई : सततचा पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. तर दुसरीकडे सरकार म्हणते आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, मात्र शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणा या फसव्या असून शेतकरी आजही वंचित राहिले आहेत, अशी खंत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली. बुधवारी विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावावर ते बोलत होते.
कधी उन, तर कधी पाऊस, गारपीट तर कधी नापिक यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. शेतकऱ्यांवर घोषणांचा पाऊस पाडला जातो, प्रत्यक्षात त्यांना कुठल्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही. मदत जाहीर करूनही सरकारकडून शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपये अजून दिलेलेच नाहीत. ते का दिले नाहीत, हा संशोधनाचा विषय आहे. विविध प्रकारच्या मदतीपोटी सरकार अजूनही शेतकऱ्यांना १०२२ कोटी ६४ लाख रुपये देणे आहे. सरकार शेतकऱ्यांना मदत देते, मात्र त्याची गती फारच संथ आहे, असे म्हणत त्यांनी विविध योजनांचा तपशील दिला. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे अजूनही ५९७५ कोटी देणे असल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
“केंद्राबरोबर राज्यानेही शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ जाहीर केला. मात्र आचारसंहिता असेल किंवा अन्य काही कारणे असतील, अजूनही काही शेतकऱ्यांना या निधीची रक्कम मिळालेली नाही. दुसरीकडे शेतमालाला हमीभाव मिळालेला नाही, तर दुसरीकडे शेतीसाठी लागणारी बियाणे आणि अन्य साहित्याच्या किंमतीत मात्र भयानक वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे,” असे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
“सरकारने शेतकऱ्याचे उत्पादन दुप्पट करण्याच्या घोषणा केल्या. पण उत्पादन दुप्पट झाले तरी ते विकण्याच्या सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळे ते शेतमाल विकणार कुठे, हा प्रश्नच राहतो. उत्पादन दुप्पट झाले म्हणून शेतमालाला भाव दुप्पट मिळत नाही. परिणामी शेतकरी तोट्यातच जातो,” याकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधले. मागील वर्षी ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्या दुष्काळग्रस्तांना सवलती जाहीर करण्यात आल्या. मात्र त्यांना त्या सवलती मिळाल्या नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पीक विमा योजनेतही शेतकरी वंचित
राज्यात १ रुपयांत पीक विमा योजना जाहीर करण्यात आली. पण त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा किती झाला? या पीक विमा योजनेत १ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. प्रिमियमपोटी कंपन्यांना ८०१५ कोटी अदा करण्यात आले. पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले? कंपन्या गब्बर झाल्या, पण शेतकरी मात्र वंचितच राहिले. मराठवाडा, हिंगोली जिल्ह्यात एकाही शेतकऱ्याला पीक विमा योजनेचा फायदा मिळालेला नाही. सरकार अजूनही पीक विमा योजनेपोटी ७५७ कोटी देणे आहे,” असे दानवे यांनी निदर्शनास आणले.
