मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांतील वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसाला ९० दिवसात गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय, निमशासकीय नोकरी देण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. ९ वर्षे प्रलंबित असलेल्या ८८९ प्रकरणांना या निर्णयामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर जातीच्या कारणावरून होणाऱ्या अत्याचारास पायबंद बसावा त्यासाठी केंद्र शासनाने अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ लागू केला आहे. २०१६ च्या सुधारित नियमांनुसार मृत्यू प्रकरणांतील कुटुंबांना आर्थिक मदतीसोबत पुनर्वसनाची तरतूद असून, त्यातीलच नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेची कार्यपद्धती राज्य शासनाने जाहीर केली आहे.
अत्याचार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर किंवा एफआयआर नोंदवून ९० दिवसांच्या आत वारसाला नोकरी देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, प्रकरणात न्यायालयाचा कोणताही निकाल लागला तरी दिलेली नोकरी रद्द होणार नाही, अशी काळजी शासनाने घेतली आहे.
जुलै २०२५ पूर्वीच्या ८८९ प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून, समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयातील ८८६ गट-ड पदे या नियुक्त्यांसाठी वापरण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यात एससी-७३८ आणि एसटी-१५१ प्रकरणांचा समावेश आहे.
नोकरी शक्य नसल्यास पुनर्वसन पर्याय
वारस नोकरीस पात्र नसल्यास किंवा नोकरी स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्यास शासनाने पर्यायी पुनर्वसनाची तरतूद केली आहे. याअंतर्गत संबंधित कुटुंबांना ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती शेतजमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणाला नोकरी मिळणार?
मृत व्यक्तीची पत्नी / पती, मुलगा-मुलगी (विवाहित/अविवाहित) किंवा कायदेशीर दत्तक मुलगा-मुलगी
मुलगा नसल्यास सून, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलगी/बहीण, दिवंगत अविवाहित असल्यास भाऊ किंवा बहीण
कुठे मिळेल नोकरी?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
आदिवासी विकास विभाग आणि त्यांच्या अधीन असलेली मंडळे, महामंडळे, केवळ गट-क, गट-ड तसेच एमपीएससी कक्षेतील लिपिक पदे
काय आहेत अटी?
उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
शासकीय सेवेसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेसाठी कोणतीही सूट नाही.
वयोमर्यादा : १८ ते ४५ वर्षे असावी.
आश्रितांच्या संगोपनाची प्रतिज्ञा अनिवार्य आहे.
लहान कुटुंब धोरण लागू असून, तिसऱ्या अपत्यानंतर अपात्र ठरणार आहे.
मंजुरीनंतर एक आठवड्यात नियुक्ती
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा दक्षता समितीची शिफारस, पुढे आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्याकडून अंतिम मंजुरी. या मंजुरीनंतर एका आठवड्यात नियुक्ती आदेश देणे बंधनकारक. राज्यस्तरावर ज्येष्ठतेनुसार प्रतीक्षा-यादी ठेवली जाणार आहे.
