मुंबई : मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करणार असून, यासाठी १० कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी निर्णयानुसार (जीआर) हे केंद्र मुद्रित आणि ब्रॉडकास्ट मीडियामधील सत्य व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या गोळा करून त्यांचे विश्लेषण करेल आणि वास्तव माहितीवर आधारित अहवाल तयार करेल.
दिशाभूल करणारी बातमी आढळल्यास त्वरित खुलासा करण्यात येईल, तसेच नकारात्मक बातमी असल्यास त्यावर लवकर स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे सरकारच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वाढती माध्यमसंख्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे हे केंद्र आवश्यक ठरले आहे. सरकारच्या योजनांशी आणि धोरणांशी संबंधित बातम्यांचे एकत्रितपणे निरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली होती, त्यामुळे हे केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे जीआरमध्ये नमूद आहे. या सेंटरमुळे राज्य शासनाला प्रसारमाध्यमांतील बातम्यावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
सेंटरचे कामकाज आणि जबाबदाऱ्या
हे केंद्र दररोज सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत कार्यरत राहील.
माहिती व जनसंपर्क संचालनालय या केंद्राचे व्यवस्थापन करेल.
सरकारी संदर्भातील बातम्या गोळा करण्यासाठी एक व्यावसायिक सल्लागार नेमला जाईल.
बातम्या सकारात्मक, नकारात्मक, विभाग, विषय, घटना आणि व्यक्ती या गटांमध्ये विभागल्या जातील.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंगदरम्यान, सल्लागार प्रत्येक तासाला बातम्यांचे ट्रेंड, सूर आणि कल याबाबत अलर्ट देईल.
सल्लागाराची नियुक्ती ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे एका वर्षासाठी केली जाईल.
कार्यकाळ दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, पण तो तीन वर्षांपेक्षा जास्त नाही.
