पुणे : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर ओबीसी नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर घटनातज्ज्ञ ॲड. उल्हास बापट यांनीही या अधिसूचनेवर साशंकता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोललेला प्रत्येक शब्द लिहून ठेवल्याचे सांगत ओबीसींना धक्का न लावता ५० टक्क्यांवर, कायद्यात बसणारे, कोर्टात टिकणारे आ
रक्षण देऊ म्हणाले, ही जनतेची दिशाभूल आहे. अशा पद्धतीने सांगू नये, ही लढाई सुप्रीम कोर्टात जाणार असून त्याठिकाणी भवितव्य निश्चित होईल, असे बापट म्हणाले.
बापट यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, अधिसूचनेच्या माध्यमातून देऊ केलेले हे आरक्षण टिकणार की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयच ठरवेल, असेही त्यांनी नमूद केले. एखादा समाज मागास आहे, हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ट्रिपल टेस्ट करणं बंधनकारक केले आहे. त्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे उल्हास बापट म्हणाले.
उल्हास बापट म्हणाले, ‘‘मराठा समाज ८० ते ९० टक्के मागास आहे, हे खरं असलं, तरी क्रिमिलेअरची व्याख्या केलेली नाही. आरक्षण दोन प्रकारे देता येते. एक कायदेमंडळ करते आणि दुरुस्ती करून वाढवते, ते २०३० मध्ये होईल. कलम १५ आणि १६ मध्ये नोकऱ्या आणि शिक्षणासंदर्भात तरतूद आहे. आरक्षण ही सुविधा आहे, तो मूलभूत अधिकार नाही, हे समजून घ्यावं लागेल. सध्या ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. ते बदलायचं झाल्यास ११ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ करून करावं लागेल. मात्र, अशी स्थिती नाही. कोणताही समाज मागास ठरवून आरक्षण देताना ट्रिपल टेस्ट असून मागासवर्गीय आयोग, इम्पिरिकल डेटा आणि ते ५० टक्क्यांवर जाता कामा नये, असा कायदा सांगतो. त्यामुळे दाखल्यातून दिलेलं आरक्षण हे बसतं का बघावं लागेल.’’
