मुंबई : संवादाची, विचारांची, साहित्याची आणि आपुलकीची भाषा म्हणजे आपली माय मराठी. मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार करण्याबरोबरच तिचे जतन आणि संवर्धनासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी शासन संवेदनशील असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केले.
मंगळवारी मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातर्फे विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात मराठी भाषेची गौरवशाली परंपरा जपण्यासाठी व तिचे संवर्धन करण्यासाठी "कुसुमाग्रज साहित्य जागर" या कार्यक्रमाचे संयोजन करण्यात आले होते. कुसुमाग्रज साहित्य जागर" कार्यक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. याप्रसंगी संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, विधीमंडळ सचिव -२ विलास आठवले आदी मान्यवरांसह आमदार, पत्रकार आणि श्रोते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी कुसुमाग्रजांची व स्वरचित अशी एक कविता मान्यवरांनी सादर केली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी ती ज्ञानभाषा, व्यवहार भाषा व अर्थाजनाची भाषा म्हणून तिचा उपयोग होणे आवश्यक आहे. मराठी भाषा ही अभिजात भाषा आहेच असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले मराठीचा जास्तीत जास्त अभ्यास व्हावा ती अधिक समृद्ध व्हावी यासाठी प्रत्येकाने मराठीत व्यवहार केले पाहिजेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे प्रत्येकाला मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचे दालन मिळाले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, १ मे आणि २७ फेब्रुवारी या दोन दिवसांन अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. १ मे रोजी मराठी राज्यभाषा दिन आणि २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करतो. संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम संत एकनाथ यास अन्न संतांनी आपले अलौकिक विचार मराठी भाषेतून मांडले.भाषा समृद्ध करण्यासाठी संत व साहित्यिकांचे योगदान मोलाचे आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याकरिता विधानसभेमध्ये साधारण ७० वेळेला आणि विधान परिषदेमध्ये १०० वेळेला विविध आमदारांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये ठराव, प्रश्न, लक्षवेधी, विशेष उल्लेख, अल्पसूचना प्रश्न आणि काही वेळा सभा त्याग केलेला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सुद्धा बरेच प्रयत्न झालेले आहेत. नुकतीच मराठी भाषा विभागाने एक समिती तयार करण्यात आली असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
मराठी भाषेला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच कार्य अनेक लोकांनी केल, त्यामध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचेही नाव आग्रहाने घेता येईल. मराठीत पाट्या लावण्यासाठी आंदोलन झाले आणि न्यायालयाने देखील व्यावसायिकांना मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केलं असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन २०११ साली जेव्हा जनगणना झाली त्याच्यामध्ये ६८% लोकं अमराठी आणि ३२% लोकं मराठी होते आणि आता २०२४ मध्ये म्हणजे जवळजवळ १२-१३ वर्षानंतर परत ज्यावेळेला जनजागणना होईल त्यावेळेला ही संख्या अजून किती कमी होईल ही चिंतेची बाब असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे त्या म्हणाल्या की, मराठीचा टक्का का कमी होतोय याचं कारण अगदी स्पष्ट आहे की, ज्याच्या वरती आपण बोलू शकत नाही किंवा बोललो तरी संकुचित दिसतो आणि तो म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बाहेरून इथे होणार स्थलांतर देशाच्या घटनेनुसार स्थलांतराला बंदी करू शकत नाही कारण जिथे जिथे स्थलांतर होतो तिथे तिथे औद्योगीकरण होतं आणि जिथे औद्योगीकरण होतं तिथे प्रगती होते त्यामुळे एका अर्थाने हा संपूर्ण जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया प्रगती मधला अपरिहार्य भाग आहे पण ते होत असताना मग तरीही काय पद्धतीने आपण पुढे जायचं हे ठरवलं पाहिजे असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेच्या शतकोत्तर महोत्सवी वर्षानिमित्त पत्रकारांच्या सहकार्याने विधानपरिषदेच्या गेल्या शंभर वर्षातील कामकाजावर आधारित ५ ते ७ पुस्तके लवकरच प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी केले.
