अरविंद गुरव/पेण
महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतींमध्ये काही विकृती निर्माण झाल्या आहेत. याची सुरुवात गणेश मूर्तींच्या निर्मितीपासून होते. केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने १२ मे २०२० पासून देशभरात प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री, आदींवर बंदी घातलेली आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्याचे काम गणेशोत्सव जवळ आला की होत असून सरकारमधील काही आमदार आणि मंत्री हे पेणला येतात आणि सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर ही बंदी उठवली जात असल्याचे चित्र मोठ्या प्रमाणात पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा फटका गणेश मूर्तिकारांना बसत असल्याची चर्चा पेणमध्ये सुरू आहे.
नुकताच रायगड जिल्ह्याचे भाजप संपर्कमंत्री आशिष शेलार यांचा पेणचा दौरा पार पडला. त्यावेळी पेणमधील गणेश मूर्तिकारांनी आशिष शेलार यांची भेट घेऊन पीओपीवरील बंदी कायमस्वरूपी उठवण्याची मागणी केली, त्याबाबतचे निवेदन देखील आशीष शेलार यांना यावेळी देण्यात आले. यावेळी आशिष शेलार यांनी सांगितले की, मूर्तिकारांच्या बाबतीत सरकार गंभीर आणि संवेदनशील आहे. या न्यायालयीन लढ्यात सरकार मूर्तिकारांच्या बाजूने आणि कायदेशीर योग्य ती भूमिका मांडेल आणि याबाबात मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री तसेच गणपती कारखानदार संघटना यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. मात्र मागील वर्षी ही असेच आश्वासन आशिष शेलार आणि तात्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गणेश मूर्ती संघनांना दिले होते.
नुकत्याच विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जवळ आल्या की गणेश मूर्ती आणि पीओपीचा विषय बाहेर काढून मूर्तिकारांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा ही जणूकाही प्रथाच सुरू असल्याचा आरोप मूर्तिकारांनी केला आहे.
पेण हे गणपतीचे माहेरघर आहे. लाखो गणेश मूर्ती पेणमध्ये तयार केल्या जातात. गणेश मूर्ती व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल दरवर्षी होते. या व्यवसायावर हजारो जणांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. अशात पीओपी मूर्ती विसर्जित करण्यास बंदी घातल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुका आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागाला गणेश मूर्तींचे हब मानले जाते. येथील गावागावांत वर्षभर घराघरांत ६ इंच ते १२ फूट उंचीच्या मूर्ती तयार करण्याचे काम चालते. या भागात असे १६०० उद्योग आहेत. त्यांचा वार्षिक व्यवसाय २५० ते ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तेथे दरवर्षी ३ ते ३.२५ कोटी मूर्ती तयार होतात. त्यापैकी १.२५ कोटी मूर्ती गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या ठोक व्यापाऱ्यांना दिल्या जातात. शिवाय मुंबई, ठाणे आणि राज्यात ठिकठिकाणी कारखाने असून त्यांची उलाढाल मोठी आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) वरील बंदीची महाराष्ट्रात सरसकट अंमलबजावणी केल्यास गणेश मूर्तिकारांवर बेरोजगारीची वेळ येईल, मोठी आर्थिक उलाढाल करणारा हा उद्योग अडचणीत येईल. त्यामुळे यावेळी सरकार आणि न्यायालय यांनी हजारो मूर्तिकार आणि लाखो कामगारांच्या पोटाचा विचार करून पीओपीवरील बंदी कायमस्वरूपी उठविण्याची मागणी गणेश मूर्ती संघटनांकडून होत आहे.
येथील मूर्तिकार पीओपी मूर्तीबाबत आग्रही का ?
शाडूची मूर्ती आठ ते १० फुटांपेक्षा जास्त उंचीची बनवता येत नाही. मातीपासून बनलेल्या मूर्तींची देखभाल करणे जिकिरीचे असते. ‘पीओपी’ मूर्तीमुळे प्रदूषण होत असेल तर विसर्जन करण्यासाठी सरकारने मोठे कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असे मत गणेश मूर्तिकार संघटनांनी व्यक्त केले.
पेन-पनवेल तसेच मुंबईच्या काही भागात वर्षभर मूर्ती बनवण्याचा उद्योग चालतो. अनेक मूर्तिकारांचा उदरनिर्वाह त्यावर चालतो. ‘पीओपी’वर सरसकट बंदी आली तर त्यांचा व्यवसायच धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनवण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ आवश्यक असते. या मूर्ती बनवणे आव्हानात्मक असते. त्यातुलनेत ‘पीओपी’च्या मूर्ती लवकर तयार होतात. शाडूच्या मूर्तींची उंची जास्त ठेवता येत नाही. ‘पीओपी’वर बंदी आली तर एकूणच व्यवसायात अडचणी येऊ शकतात, असे मूर्तिकारांनी यांनी सांगितले.
आज राज्यातील गणेशमूर्तीकारांचे महासंमेलन नरेपार्क, परळ येथे होत आहे. या महासंमेलनात राज्यभरातून सुमारे २० हजार मूर्तिकार उपस्थित राहणार आहेत. या सरकारकडे आमची मागणी असेल की, माती आणि पीओपीबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी आणि मूर्तिकारांमधील संभ्रम दूर करावा. मूर्तिकार विविध बँकांकडून कर्ज काढून हा व्यावसाय करीत आहेत. सरकारच्या या धरसोड वृत्तीमुळे गणेश मूर्ती कारखानदारांचे दर वर्षी नुकसान होत आहे तर ग्राहकही माती आणि पीओपी मूर्ती बुकिंग करण्याबद्दल संभ्रमात आहेत.
- अभय म्हात्रे, अध्यक्ष, श्री गणेश मूर्तिकार प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य
