मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘क्लस्टर’ योजनेची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने रविवारी ५ हजार कोटी रुपये उभारण्याची जबाबदारी ‘महाप्रित’ कंपनीवर सोपवली आहे. तसेच मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारच्या विविध महामंडळांचा उपयोग करून घेण्याचे ठरवले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली ‘सामायिक निवृत्ती योजना’ (यूपीएस) राज्यात लागू करण्यासह १९ निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने रविवारी घेतले.
राज्यात विधानसभेला अवघे दोन महिने उरलेले असतानाच राज्य सरकारने विविध निर्णय घेण्याचा झपाटा लावला आहे. रविवारी सुट्टीच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले.
ठाण्यातील अनधिकृत इमारती, चाळी व झोपडपट्ट्यांचा एकत्रित पुनर्विकास ‘क्लस्टर’ योजनेत केला जाणार आहे. या ‘क्लस्टर’ योजनेच्या अंतर्गत अधिकृत पक्की घरे मिळणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपये उभारण्याची जबाबदारी ‘महाप्रित’वर सोपवण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व ठाण्यात ‘झोपु’ योजनेचे अनेक प्रकल्प विविध कारणांनी रखडले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करायला सरकारी महामंडळांची मदत घेतली जाणार आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर ‘यूपीएस’ ही निवृत्ती वेतन योजना राज्यातही लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. १ मार्च २०२४ पासून याची अंमलबजावणी होणार असून राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्त्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच पेन्शनधारकाचे निधन झाल्यास निवृत्ती वेतनाच्या ६० टक्के इतकी रक्कम कुटुंबास मिळणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च, २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकीमधीलच लाभ लागू राहतील. १ मार्च, २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्ती वेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत केल्या जाणार असून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. याचा लाभ सव्वा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आहे. 'बार्टी' च्या 'त्या' ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ मिळेल. कोल्हापूरचे वारणा विद्यापीठ समूह विद्यापीठाला मान्यता दिली असून कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ केले आहे
चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल करण्यात आले आहेत. तसेच श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना मिळेल. पाचोऱ्यातील सहकारी सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य देईल.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा
नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. ७ हजार १५ कोटी २९ लाख एवढ्या खर्चाच्या या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांसाठी हा जलसिंचन प्रकल्प लाभदायी ठरणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पातून नार, पार, औरंगा या तीन नदींच्या खोऱ्यातून ९ धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ कि.मी. बोगद्याद्धारे गिरणा नदीपात्रात चनकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. यामुळे सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
मुंबै बँकेच्या मुख्यालयास सायनला जागा
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आता सायन येथील म्हाडाची जागा दिली आहे. आरे कॉलनीतील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा देण्यास विरोध केल्यानंतर रविवारी सायन येथील म्हाडाची जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही जमीन मुंबै बँकेच्या सहकार भवनाला ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिली आहे.
