मुंबई : माथाडी कायद्याचे रक्षण आणि कायद्याच्या कक्ष बाहेर राहिलेल्या कामगारांना त्यात सामावून घेण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याची हमी देणाऱ्या पक्षांनाच माथाडी कामगार मतदान करतील, अन्यथा प्रसंगी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा अखिल भारतीय माथाडी, सुरक्षारक्षक, श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनने दिला आहे.
अंगमेहनती आणि कष्टकरी कामगारांना संरक्षण देण्याचे काम करणाऱ्या माथाडी कायद्याला ५० वर्षे झाली आहेत. हजारो नव्हे लाखो कष्टकऱ्यांच्या जीवनात स्थेर्य निर्माण करण्याचे, त्यांना शोषण मुक्त करण्याचे काम या कायद्याने केले आहे; मात्र आजही हजारो कामगार या कायद्याच्या कक्ष बाहेर राहिले आहेत. मात्र, कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक व्यापक करून कक्षेबाहेर राहिलेल्या कष्टकऱ्यांनाही संरक्षण मिळवून देण्याऐवजी व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून हा कायदा मोडीत काढण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात सरकारकडून होऊ लागले आहेत.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात माथाडी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सरकारतर्फे चर्चेसाठी मांडण्यात आले होते; मात्र, हे सुधारणा विधेयक नसून व्यापारी लाबीच्या दबावाखाली कायदा मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यावेळी विविध माथाडी संघटनांनी केला होता. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन त्यावेळी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारने हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविले होते; मात्र या समितीसमोर सर्व संघटनांनी विरोधाची भूमिका घेतलेली असतानाही राज्य सरकारने पुन्हा पुन्हा हे विधेयक लागू करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
...त्यांनाच माथाडी कामगार मतदान करतील!
त्यामुळे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व संघटनांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यामुळे सरकारने तात्पुरती माघार घेतली असली, तरी या विधेयकाची टांगती तलवार माथाडींच्या डोक्यावर कायम आहे. त्यामुळे जे पक्ष माथाडी कायद्याचे रक्षण व जतन करण्याची हमी देतील, कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्या कामगारांना त्यात सामावून घेण्याचे तसेच कायदा देशभर लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देतील, त्यांनाच माथाडी कामगार मतदान करतील, असा इशारा अखिल भारतीय माथाडी, सुरक्षारक्षक, श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष राजन म्हात्रे व सरचिटणीस अरुण रांजणे यांनी दिला आहे. कायद्याच्या रक्षणाची हमी राजकीय पक्षांनी न दिल्यास मतदानावरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही या दोन्ही नेत्यांनी सांगितले.
