गिरीश चित्रे / मुंबई :
पालकमंत्री अधिकाराखाली त्या त्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आर्थिक हातभार, बचतगटाच्या महिलांसाठी निधीची तरतूद करण्यात येते. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून रायगड व नाशिक जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळालेला नाही. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला कौल दिला. ५ डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला. राज्यातील पालकमंत्री जाहीर केले. मात्र नाशिक व रायगड जिल्ह्यांना सहा महिने उलटले तरी पालकमंत्री मिळालेला नाही. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या व मंत्री आदिती तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदावर दावा केला. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते मंत्री भरत गोगावले यांनीही रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदासाठी आपला दावा कायम ठेवला आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री आदिती तटकरे यांना रायगडच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी दिली. आदिती तटकरे यांना रायगडचे पालकमंत्रीपद जाहीर करताच मंत्री भरत गोगावले यांनी आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. अखेर फडणवीस यांनी रायगड व नाशिक जिल्ह्यांतील पालकमंत्रीपदाला स्थगिती दिली आहे.
मंत्रिमंडळात याबाबत सातत्याने चर्चा होत असली तरी अद्याप कोणाचेही नाव निश्चित करण्यात आलेले नाही. वास्तविक नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला आणि रायगडचे पालकमंत्रीपद शिवसेना शिंदे गटाला देण्याचे तत्वतः ठरल्याची माहिती भरत गोगावले यांनीच दिली आहे. मात्र तटकरे यांनी याबाबत ताठर भूमिका घेतल्याने हा तिढा कायम असल्याचे बोलले जाते.
पालकमंत्र्यांच्या अधिकाराखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडते. मात्र रायगड व नाशिक जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळालेला नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांच्या अधिकाराखाली त्या त्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. नाशिक व रायगड हे दोन्ही जिल्हे मोठे असल्याने जिल्ह्यांसाठी ८०० ते एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र दोन्ही जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी पडून असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
