मुंबई : राज्यातील पाचशेहून अधिक शासकीय धान्य गोदामांमधील धान्याची थेट वाहतूक करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने न पाळल्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा शासकीय धान्य गोदाम हमाल माथाडी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. या आंदोलनाची दिशा, स्वरूप आणि पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता हमाल भवन, पुणे येथे संयुक्त कृती समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
शासकीय धान्य गोदामांमधील हमाल माथाडी यांच्या रोजगाराचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या आधी संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून २५ व २६ मे रोजी राज्यभर कामबंद आंदोलन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे धरण्यात आले होते. याची दखल घेत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी २६ मे रोजी गोदाम हमाल माथाडी यांना बेरोजगार होऊ दिले जाणार नाही तसेच मंडळाच्या निश्चित दरानुसार हमालांना मजुरी देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी कधी होईल, असा सवाल त्यांनी केला.
तातडीने निर्णय घ्या!
थेट वाहतूक धोरण विश्वासार्ह नसून शासनाचा स्वतःच्या यंत्रणेवरच अविश्वास दाखवणारे हे धोरण आहे तसेच यामुळे राज्यभरातील १० हजारांहून अधिक हमाली करणाऱ्या माथाडींचा रोजगार हिरावला जाणार जाणार आहे. त्यामुळे शासकीय गोदामांमधील थेट धान्य वाहतूक थांबवून पूर्वीची रोजगाराभिमुख व्यवस्था कायम ठेवावी वा या व्यवस्थेमुळे हमालांचे काम कमी होत असेल तर संबंधित वाहतूक कंत्राटदाराने त्याच गोदामातील नोंदीत माथाडींकडूनच हमालीचे काम करून घ्यावे आणि माथाडी मंडळाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मजुरी व लेव्ही भरण्याचे बंधन कंत्राटदारावर घालावे, अशी मागणी धान्य गोदाम हमाल माथाडी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने केली आहे.
