मुंबई : सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकाराच्या संदर्भात नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात गंभीर कायदेशीर त्रुटी आणि मूळ कायद्याशी विसंगत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला असून यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का पोहोचत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने या बेकायदेशीर तरतुदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने १२ जूनच्या राजपत्राद्वारे माहिती अधिकार कायद्यात बदल केले आहे. या बदलांना राज्यातून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सकपाळ यांनी शुक्रवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून माहिती अधिकार कायद्यातील जाचक बदल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये बेकायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल आणि अधिनियमाचा मूलभूत उद्देशच बाधित होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
माहिती मागण्याच्या कारणाची सक्ती हटवा!
अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदाराला माहिती मागण्याचे 'प्रयोजन' नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली. ही अट माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ (२) शी स्पष्टपणे विसंगत असल्याचे ते म्हणाले.
वस्तुनिष्ठ माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही
माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलमानुसार जनतेवर परिणाम करणारा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे, वस्तुस्थिती, विचारप्रक्रिया तसेच संबंधित माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तथापि, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणमीमांसा, विश्लेषण, माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
प्रधान सचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा!
अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास ती संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे झालेल्या कसुरीबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
