मुंबई : हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदी ग्राह्य धरून महायुती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. मात्र जीआर काढला आणि मराठा व ओबीसी समाजात भांडणे लावली, असा घणाघात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुतीवर केला. महायुती सरकार जर हैदराबाद गॅझेट लागू करणार आहे तर मग तेलंगणा सरकारने जशी जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या राज्यातील ओबीसी समाजाला ४२ टक्के आरक्षण दिले तो तेलंगणा सरकारचा आदर्श मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत का? असा प्रश्न सपकाळ यांनी केला.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या त्यांच्या मागणीसाठी महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दावर विश्वास किती ठेवायचा हाच खरा प्रश्न आहे. आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळेल अशी चर्चा असताना सरकार मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावलेला नाही असे सांगत आहेत. जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार असेल तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही या सरकारच्या दाव्यावरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन्हीपैकी एक बरोबर असू शकते दोन्हीही बरोबर कसे, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण झालेला आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
आरक्षणासाठी जातनिहाय जनगणना गरजेची!
भाजप युती सरकारला आरक्षणाच्या नावाखाली समाजा-समाजात भांडणे लावायची आहेत. महाराष्ट्रात तेच चित्र दिसत आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केल्याने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही काँग्रेसची भूमिका कायम आहे. आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच रामबाण उपाय आहे. पण भाजप सरकार मात्र त्याबाबत फारसे अनुकुल दिसत नाही. केवळ जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करावी, तरच आरक्षणाच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघू शकतो, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
