मुंबई : कथित जम्बो कोविड सेंटर गैरव्यवहार प्रकरणी कोविड बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत चौकशीचा ससेमिरा लावणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेला गुरुवारी मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. घोटाळ्याचा आरोप आहे, तर त्याचे पुरावे कुठे आहेत? तपास अहवाल सादर करायला दिरंगाई का करताय? अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी करत न्यायालयाने १८ एप्रिलपूर्वी तपास अहवाल सादर करा, असे आदेशच आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले.
कोरोना महामारीत बॉडी बॅगची चढ्या दराने खरेदी केली. त्या माध्यमातून वैयक्तिक आर्थिक लाभ मिळवल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने किशोरी पेडणेकर यांच्यासह काही पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, या प्रकरणात आपल्याला नाहक गोवले आहे, असा दावा करत पेडणेकर यांनी अ‍ॅड. राहुल अरोटे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी यांनी अर्ज फेटाळून लावला. त्या विरोधात त्यांनी हायकोर्टात आव्हान देत अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे.
यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्यास असमर्थता दर्शवत पुन्हा वेळ मागितला. मागील तीन तारखांना सरकारी वकिलांनी तपास अहवाल सादर करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने गुरुवारी न्यायालयाने प्रश्नांचा भडीमार केला. बॉडी बॅग खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करून चौकशी करताय, मग तुम्हाला तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करायला अडचण काय आहे, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच पोलीस आणि सरकारी वकिलांना पुढील सुनावणीवेळी तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी १८ एप्रिलला निश्‍चित केली. तोपर्यंत पेडणेकर यांच्या विरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देशही तपास यंत्रणांना दिले.
