मुंबई : राज्यात धनगर समाज आहे. धनगड समाज नाही. राज्यातील धनगर समाज हा धनगड आहे. या समाजाला धडगड म्हणून जाहिर करा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकयांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाबरोबरच या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर अखेर शुक्रवारी नियमित सुनावणीला प्रारंभ झाला. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. दरायस खंबाटा यांनी हा युक्तीवाद करताना यापूर्वी उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाविरोधात दिलेल्या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, अशी विनंतीही अ‍ॅड. खंबाटा यांनी केली.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे, धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको, तर त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत(एसटी)करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबार्ई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अ‍ॅड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतीम सुनावणीला सुरूवात झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. खंबाटा यांनी आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे; मात्र, अजूनही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले नाही. राज्यात एकही धनगड समाजाची व्यक्ती नाही. त्यामुळे यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्रविचार करून राज्यात धनगड ही प्रजाती नसल्याने धनगर जातीला धडगड म्हणून जाहीर करा, अशी विनंती न्यायालयाने केली. या याचिकेवर सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने ती आता सोमवारी दुपारी अडीच वाजता होणार आहे.
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेली सात वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू आहे. केवळ सुनावणीच्या तारखा पडत आहेत. काही वेळा खंडपीठ बदलते .त्या मुळे पुन्हा नव्या खंडपीठा समोर पुन्हा श्रीगणेशापासून सुरूवात होते. पदरी काहीच पडत नाही केवळ तारीख पे तारीख हा खेळ सुरू होता. आता या याचिकांवर अंतीम सुनावणी सुरू झाली आहे. नियमित सुनावणी झाली तरी निर्णयाला पुढील वर्षच उजाडेल. राज्य सरकार काय भुमीका घेत हे पहावे लागेल.
- हेमंत पाटील, अध्यक्ष, भारत अगेन्स्ट करप्शन
