राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीला महूर्त काही सापडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही केवळ तारीख पे तारीख मिळत आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी न्यायालयीन कामकाजाच्या मुद्दयावर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवित याचिकेची सुनावणी ६ जून रोजी निश्चित केली आहे.
सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज दाखल केला होता. तेथे अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत जामिनासाठी अर्ज दखल केला आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावर सुरुवातीला न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या समोर प्राधान्याने सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी विविध वैद्यकीय अहवाल तसेच पीएमएलए कायद्यातील तरतुदीं गांभीर्याने विचारात घेतल्यानंतर मलिक हे गंभीर आजारी असल्याचे मत व्यक्त करून अर्जाची गुणवत्तेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. तीन दिवसा नियमित सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती कर्णिक यांची गोवा खंडपीठात बदली झाल्याने सुनावणीला ब्रेक लागला होता.
न्यायालयीन कामकाज प्रचंड, सुनावणी शक्य नाही
दरम्यान, नवाब मलिक यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. मंगळवारी तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयापुढे याचिका निदर्शनास आणून द्या, तिथे सुनावणी घेतली न गेल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या, अशी मुभा न्यायमूर्ती खन्ना यांनी मलिक यांना दिली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर जेष्ठ वकील अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र न्यायालयाने मलीक यांच्या याचिकेपूर्वी दाखल झालेल्या याचिका मोठ्या प्रमाणात आहे त्यांच्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे मलीक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी न्यायालयीन कामकाज प्रचंड असल्यामुळे सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब ठेवली.
