मुंबई : राज्यातील ओबीसी गटातून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाला आक्षेप धेत राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांमध्ये अखिल भारतीय वीर शैव लिंगायत युवक संघटनेने नव्याने हस्तक्षेप करणारी याचिका दाखल केल्याने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची याचिकेची सुनावणी ७ फेब्रुवारीला निश्चित केली.
राज्यात ओबीसी गटात आरक्षणाचा अनेक जाती जमातीचा समावेश करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता अनेक जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जात आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता ओबीसी प्रवर्गात जातींचा समावेश करण्यासंबंधी काढलेले सर्व जीआर रद्द ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी विनंती करणारी जनहित यचिका सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब सराट यांच्या वतीने ॲड. पूजा थोरात यांनी पाच वर्षांपूर्वी, तर प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी त्यानंतर याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अखिल भारतीय वीर शैव लिंगायत युवक संघटनेच्या वतीने ॲड. सतिश तळेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका दाखल केली आहे.
