मुंबई : पाचशे रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपातून निधन झालेल्या सांगलीच्या एका ग्रामसेवकाची उच्च न्यायालयाने २६ वर्षांनंतर निर्दोष सुटका केली. श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने तपासातील त्रुटीवर बोट ठेवत ग्रामसेवक आनंदराव पाटील यांची निर्दोष मुक्तता केली. आनंदराव पाटील यांनी ज्या कर्मचाऱ्‍यांना बिलाची पावती बनवायला सांगितली होती त्या कर्मचाऱ्‍याची साक्ष नोंदवण्यात आली नाही. ही साक्ष नोंदवण्याची आणि आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पूर्ण करण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला.
सांगली सत्र न्यायालयाने २००२ मध्ये पाटील यांना दोषी ठरवून एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरोधात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, पाटील यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची पत्नी सिंधुताई पाटील आणि पुत्र दिलीप आणि संदीप यांनी आपल्या वडिलांच्या निर्दोषत्वाची न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
असे आहे प्रकरण
सांगलीतील हरीपूर गावात ग्रामविकास अधिकारी म्हणून १९९९ मध्ये कार्यरत असलेल्या आनंदराव पाटील यांच्या विरोधात त्याच गावचे रहिवाशी असलेल्या पिंगळे यांनी पाचशे रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. पिंगळे हे ग्रामपंचायतीच्या बिलाची थकबाकी नाही अशी नोंद करण्यासाठी पंचायतीच्या कार्यालयात आले. मात्र १०८० रुपये पाणीपट्टी थकित असल्याने आनंदराव पाटील यांनी तशी नोंद करण्यास नकार दिला. तसेच ही रक्कम द्यायची नसल्यास ७०० रुपये द्या, अशी मागणी केली. अखेर ५०० रुपयांवर तडजोड झाली. मात्र पिंगळे यांनी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) याची तक्रार केली. त्यानंतर एसीबीने आनंदराव पाटील यांना अटक केली.
