मुंबई : औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका हायकोर्टाने बुधवारी फेटाळून लावल्या. शहराच्या नामांतरामुळे कोणाच्याही मूलभूत हक्कांवर गदा येत नाही. तसेच याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही, असे स्पष्ट करीत हायकोर्टाने राज्य सरकारचा उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने दोन वर्षापूर्वी औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यास मान्यता दिली होती. औरंगाबादबाबत १६ जुलै २०२२ रोजी अधिसूचनाही काढली आणि मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली. केंद्र सरकारनेही या अधिसूचनेला मंजुरी दिली. त्या विरोधात अ‍ॅड. युसूफ मुचाला आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यासह सुमारे सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने सुमारे सहा महिन्यापूर्वी ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी राखून ठेवलेला निर्णय बुधवारी जाहीर करीत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या व राज्य सरकारच्या औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब केले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार - ॲड. सतिश तळेकर
उच्च न्यायालयात महिनाभर नियमित सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजून लागेल, अशी अपेक्षा होती. आज न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा न पटण्यासारखा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. यापूर्वी १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला होता, तशाच प्रकारचा न्याय सर्वोच्च न्यायालय देईल, अशी अपेक्षा अ‍ॅड. सतिश तळेकर यांनी व्यक्त केली.
