कराड : पाचगणी येथील 'हॉटेल द फर्न' वर पाचगणी पालिकेच्यावतीने बेकायदेशीर बांधकाम व अन्य कायदेभंगाच्या बाबी आढळून आल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र या कारवाईविरोधात हॉटेल प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सदर याचिका तर फेटाळून लावलीच पण हॉटेल प्रशासनाला तब्बल दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे 'हॉटेल फर्न' च्या बेकायदा उचापतींवरच न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केले आहे.
याबाबत पाचगणी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पाचगणी येथील प्लॉट नंबर ५५५ या मिळकतीत बांधलेली इमारत ही रहिवासी वापरासाठी बांधण्यात आली होती. परंतु या इमारतीचा हॉटेल द फर्नकडून व्यवसायासाठी वापर केला जात होता. याबाबत तक्रारी आल्याने पाचगणी नगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने कारवाई करत मे महिन्यामध्ये सदर हॉटेल सील करण्यात आले होते. मात्र हॉटेल प्रशासनाने पालिकेच्या या कारवाईविरोधात चांदणी रियाल्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी होत न्यायालयाने याचिका तर फेटाळली पण 'हॉटेल फर्न' च्या मुख्य इमारतीच्या टेरेसवरील विनापरवाना शेड तीन महिन्यांच्या आत काढून घ्यावे, तसेच इमारतीचा वापर मंजूर दाखविल्याप्रमाणे नकाशात स्लोपिंग रूफ करावे. त्याचबरोबर मागील बाजूला असणारी सर्वे नंबर १४/ए/२ चे मिळकतीचे सीलबंद कायम राहणार आहे; परंतु मुख्य इमारतीचे सील काढताना सदर इमारतीचा वापर हा फक्त रहिवासासाठीच करणे बंधनकारक राहील, अशा अटी घातल्या आहेत.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने ब्रेड अँड बटरचे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे दोन रूमचे लायसन काढून तब्बल ७० रूमच्या माध्यमातून व्यावसायिक वापर सुरू केला होता. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने दहा लाख रुपयांचा दंडात्मक निधी कीर्तिकर लॉ लायब्ररीसाठी दोन आठवड्यांत जमा करावेत, असे आदेशही पारित करण्यात आल्याचे मुख्याधिकारी जाधव यांनी सांगितले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा पाचगणी- महाबळेश्वरमधील अनेक बेकायदा व्यावसायिकांनी धसका घेतला असून, अशा इमारती वापरकर्त्यांवर आता नगरपालिका लक्ष केंद्रित करणार काय? व यामध्ये बेकायदेशीर बाबी आढळून आल्या तर कायदेशीर कारवाई होणार का? असे प्रश्नही यानिमित्ताने पाचगणीचे नागरिक विचारत आहेत. पालिका प्रशासन पुढे काय पाऊले टाकणार याकडेही त्यांचे लक्ष लागले आहे.
