मुंबई : अंशकालीन अभ्यासक्रमाच्या आठपैकी सहा सेमिस्टर दिल्यानंतर मुलांचे प्रवेश रद्द करण्याच्या सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या निर्णयामुळे अडचणी सापडलेल्या ५२ विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला.
न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तीन वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अचानक रद्द करून त्या विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्य नाही. अशा प्रकारे कॉलेजच्या जाचक निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे योग्य नाही, असे सांगून सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजचा प्रवेश रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
पुण्याच्या सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजने तीन वर्षापूर्वी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा अंशकालीन अभ्यासक्रमाच्या आठपैकी सहा सेमिस्टर दिल्यानंतर प्रवेश रद्द केला. कॉलेजच्या या मनमानी निर्णया विरोधात विनायक मत्रेसह पाच विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. महालिंग पंदारगे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. महालिंग पंदारगे यांनी युक्तिवादात सांगितले की, कॉलेजने ५२ विद्यार्थ्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्रावर शंका उपस्थित करीत त्यांचे प्रवेश रद्द केले. प्रवेश दिल्यानंतर दोन-तीन वर्षांनंतर प्रवेश रद्द केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होईल, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
कॉलेज व राज्य तंत्रशिक्षण मंडळातर्फे अ‍ॅड. एन. सी. वाळिंबे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. तांत्रिक क्षेत्रात अनुभव असण्याचा मूळ पात्रता निकषच विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केलेला नाही.
