मुंबई : शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीला राज्यभरात तीव्र विरोध होत असतानाच, आता महायुती सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला एक पाऊल मागे घेतले आहे. त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचे १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ रोजी काढलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
लवकरच ही समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर पुढील भूमिका ठरवण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हिंदी सक्तीविरोधातील दोन्ही शासननिर्णय रद्द केल्यामुळे विरोधकांच्या एकजुटीपुढे अखेर सरकार नरमले, अशी सर्वत्र चर्चा होत आहे.
सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून, त्याआधी रविवारी सरकारतर्फे सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री दादा भुसे तसेच चंद्रकांत पाटील, अतुल सावे यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशनाआधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील शेतकऱ्यांसह विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सात पानी पत्र देत अधिवेशनात या प्रश्नांची उत्तरे द्या, अशी मागणी केली. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबई मराठी पत्रकार संघात रविवारी शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. यावेळी महायुती सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
विरोधकांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “आम्ही पळ काढणारे नाही, विरोधकांनी चर्चा करावी. आम्ही त्यावर उत्तर द्यायला तयार आहोत. आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी मुलगा महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थीकेंद्रित अशी आमची नीती असेल. या मुद्द्यावरून आम्हाला राजकारण करायचे नाही.”
“मंत्रिमंडळात आम्ही चर्चा केली आणि निर्णय केला आहे की कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? काय चॉईस द्यावा? त्यावर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये इतरही काही सदस्य आणखी असतील. नरेंद्र जाधव यांच्या या समितीच्या आधारेच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत पुढील भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल. मात्र, सद्य:स्थितीत दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत,” असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा आधार देत सांगितले की, ‘‘आपली मातृभाषा शिकलीच पाहिजे, पण हिंदीदेखील आपण शिकली पाहिजे, हे आंबेडकरांनी सांगितले आहे. निर्णय घेतला त्यावेळी सरकारमध्ये त्यावेळची अखंड शिवसेना होती, शरद पवारांचा पक्ष होता आणि काँग्रेसदेखील होती. सत्तेतून बाहेर आले की वेगळे बोलायचे आणि सत्तेत असले की वेगळे बोलायचे. ही जी पद्धत आहे, यात केवळ विरोधाला विरोध असे दिसत आहे. राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारला पाहिजे की, तुम्हीच मान्यता दिली होती तर कुठल्या तोंडाने मोर्चा काढायला निघलात.”
उद्धव ठाकरे राजकारण करताहेत!
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला होता. तो अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता, असा दावा फडणवीस यांनी केला. आता ते यावर राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यात ठाकरे ब्रँड कायम - संजय राऊत
हिंदी भाषा सक्तीवरून वाढता विरोध लक्षात घेता, राज्य सरकारने दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मराठी माणसाचा धसका राज्य सरकारने घेतला असून हा मराठी माणसाचा विजय आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा निघणार नाही. मात्र, राज्यात ‘ठाकरे ब्रँड’ कायम आहे,” असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नमूद केले.
आता ५ जुलैला विजयी सभा - उद्धव ठाकरे
मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची सक्ती हरली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी सुद्धा असेच झाले होते. आमचा हिंदी भाषेला नव्हे तर सक्तीला विरोध होता. आता मोर्चा होऊ नये म्हणून ‘जीआर’ रद्द केला. भाजप म्हणजे खोट्यांची फॅक्टरी आहे. आम्ही ५ जुलैला मोर्चा काढणार होतो, पण आता विजयी सभा काढू. कुठे, कशी सभा असेल याबाबत लवकरच माहिती देऊ. आपण सक्तीच्या विरोधात एकत्र आलो होतो, मात्र ‘जीआर’ रद्द केला असला तरी आपण सगळे एकत्र येऊया. कुठे यायचे ते लवकरच कळेल, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच निर्णय मागे - राज ठाकरे
“इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ ‘जीआर’ रद्द केले. याला उशिरा आलेले शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होते आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे. आमचा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण झाली असती. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल. पण हरकत नाही, ही भीती असली पाहिजे,” असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितले.
