- दृष्टिक्षेप
- प्रकाश पवार
शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला चारीबाजूंनी विरोध झाल्यावर हा निर्णय सध्या मागे घेण्यात आला असला तरी एकूणच गेल्या काही दिवसांत हिंदी भाषेच्या राजकारणाने तमिळनाडू, महाराष्ट्र ही दक्षिणेकडची राज्य ढवळून निघत आहेत. म्हणूनच १ मेचा महाराष्ट्र दिन साजरा करताना हिंदीच्या प्रचार-प्रसारामागचं भाजपचं हिंदुत्ववादी राजकारण समजून घेणं आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय त्याला झालेल्या विरोधानंतर मागे घेण्यात आला. असं असलं तरी हा एक संवेदनशील विषय असून राजकीय दृष्टिकोनातूनही तो महत्त्वाचा आहे. हिंदी अनिवार्य करण्यामागे भाषेच्या प्रसाराचा हेतू नाही. तो सत्ताधारी वर्गाच्या भाषिक राजकारणाचा भाग आहे. भाषा म्हणजे फक्त संवादाचं माध्यम नाही, तर भाषा ही संस्कृती, अस्मिता आणि ओळखीचं मुख्य प्रतीक असते. भारतात विविध भाषा, बोली आणि संस्कृती असताना, एखाद्या विशिष्ट भाषेला अनिवार्य करणं हा केवळ शैक्षणिक निर्णय असत नाही, तर तो राजकीय निर्णय असतो. भाषिक अस्मिता, केंद्र-राज्य संबंध आणि निवडणुकीतील हितसंबंध अशा विविध पातळ्यांवर राजकारण घडत आहे. राजकारणाला आकार दिला जात आहे. हिंदी भाषेच्या आग्रहातून हिंदुत्ववादी राजकारणाचा दक्षिणायनाचा प्रवास सुरू झाला आहे.
भाषिक अस्मिता
दक्षिण भारतात इंग्रजी (ज्ञान व्यवहाराची भाषा) आणि हिंदी (राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा) यांच्यामध्ये एक वाद सुरू आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमधील २२ भारतीय भाषांना राज्यभाषेचा दर्जा देण्यात यावा, एकच राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा किंवा दुवा असणारी भाषा गरजेची नाही, अशीही एक मागणी पुढे आलेली आहे. हिंदी ही लोकभाषा असावी, ही एक मागणी असतानाच ‘हिंदी विरोधी मराठी’ असा एक नवा वाद सुरू करण्यात आला.
महाराष्ट्र हा मराठी भाषिकांचा प्रांत आहे. त्यामुळे मराठी हीच राज्यभाषा असून तिचं शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील स्थान टिकवणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. हा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गाचा आवडता विषय आहे. परंतु उच्चभ्रू मध्यमवर्ग आणि अतिउच्चभ्रू मध्यमवर्ग मात्र मराठी भाषिक अस्मिता या मुद्द्यावर मध्यमवर्गाशी सहमत नाही. यामुळे हिंदीला अनिवार्य केल्यास मराठीचं महत्त्व कमी होईल, असं मध्यमवर्गाला वाटत असताना उच्चभ्रू मध्यमवर्ग आणि अतिउच्चभ्रू मध्यमवर्ग यांची भूमिका सातत्याने निसरडी राहिली आहे. यामुळे हिंदी भाषा शाळांमध्ये अनिवार्य करण्याचा निर्णय असो किंवा हिंदी लादण्याचा विषय असो, यामुळे सर्व प्रकारचा उच्चभ्रू मध्यमवर्ग एकत्रित येणार नाही. मात्र मध्यमवर्गाला ढवळून काढण्यासाठी या मुद्द्याचा उपयोग होणार आहे. आजवर शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे आणि इतर स्थानिक पक्षांनी अशा भाषिक निर्णयांना विरोध करत भाषिक अस्मितेचं राजकारण बळकट केलं आहे. मराठी भाषिक समूहातील मध्यम प्रकारचा मध्यमवर्ग या पक्षांशी जुळवून घेण्याची शक्यता आहे. उच्चभ्रू मध्यमवर्ग आणि अतिउच्चभ्रू मध्यमवर्ग हा आज भाजपचं हिंदुत्व व राष्ट्रवाद यांच्या प्रभावाखाली आहे. यामुळे मराठी भाषिक समाजातील उच्चभ्रू आणि अतिउच्चभ्रू मध्यमवर्ग भाजप पक्षाशी जुळवून घेईल. म्हणजेच एका अर्थाने मराठी भाषिक समाजातील मध्यमवर्ग पक्षीय पातळीवर दुभंगला जाणार आहे. यामुळे भाषिक अस्मिता हा घटक मराठी भाषिक समाजाचं राजकीय ऐक्य घडविण्याच्या ऐवजी हा घटक मराठी भाषिक समाजाचं पक्षीय ध्रुवीकरण घडवणार आहे. मराठी ही आमची मातृभाषा आहे आणि तिचं रक्षण करणं ही प्रत्येक मराठी माणसाची जबाबदारी आहे. पण तरीही आम्ही हिंदी विरोधात नाही, पण मराठीपेक्षा वरचढ होणारी कोणतीही भाषा मान्य नाही, अशी ठाम भूमिका राजकीय पक्ष आणि सरकार घेत नाहीए. यामध्ये आपणाला हिंदीचं दक्षिणायन घडताना दिसतं.
केंद्र-राज्य संबंध
केंद्र आणि राज्य यांच्यातील राजकारण संघर्षशील स्वरूपाचं आहे. आज केंद्र सरकार राज्याचं राजकारण नव्याने घडवत आहे. या राजकारणाचं एक साधन भाषा हे आहे. भाषा हे राजकीय वर्चस्वाचं साधन देखील आहे. उदाहरणार्थ, भारतात इंग्रजी भाषा ही राजकीय वर्चस्वाचं साधन म्हणून सध्या काम करते. इंग्रजी भाषेच्या वर्चस्वाच्या प्रारूपाची प्रतिकृती आज हिंदी भाषेच्या माध्यमातून तयार केली जात आहे. ही प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने उत्तर भारतात हिंदीच्या क्षेत्रात घडत आहे. शुद्ध भाषेच्या स्वरूपात आज हिंदी भाषेचं वर्चस्व नाही, पण संमिश्र स्वरूपाची भूमिका घेऊन (उदा. बम्बय्या हिंदी) हिंदी भाषा राजकीय वर्चस्वाचं एक महत्त्वाचं साधन ठरते आहे. कारण हिंदी भाषेच्या माध्यमातून भाजपला हिंदुत्वाचा विचार आक्रमकपणे मांडता येतो. अंतर्वर्तुळात हिंदुत्व आणि बाह्य वर्तुळात हिंदी भाषा अशी ज्ञानाची आणि भाषा व्यवहाराची संरचना केलेली आहे. उदाहरणार्थ, भाजप सरकार ‘एक देश, एक भाषा’ (हिंदी किंवा संस्कृत) या विचारसरणीकडे झुकत असल्याचं अनेकदा दिसतं. यामुळेच आज हिंदी भाषा वर्चस्वाचं साधन म्हणून आणि हिंदुत्वाच्या प्रचाराचं माध्यम म्हणून पुढे आणलेली दिसते. या प्रक्रियेमध्ये अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना हे पक्ष कोणतीही ठाम भूमिका घेऊ शकत नाहीत. काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्हीही पक्ष या संदर्भात समन्वयवादी भूमिका घेणार. उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष, राज ठाकरे यांचा पक्ष आणि नागरी समाजातील छोटे गट यांची ताकद आज फारच कमी आहे. त्यांना मराठी भाषिक समाजातील मध्यमवर्गाचा आवाज होता येईल. परंतु या मुद्द्यामुळे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि नागरी समाजातील छोट्या गटांना मोठ्या लोकसमूहाचा पाठिंबा मिळेलच असं निश्चितपणे सांगता येत नाही.
हिंदी विस्ताराचं शैक्षणिक धोरण
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) मध्ये हिंदीचा वापर वाढवण्यावर भर आहे. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत असल्याने, हा निर्णय केंद्राच्या दबावाखाली घेतला गेला आहे. (दक्षिणायनासाठी). परंतु महाराष्ट्रात हिंदी ही ज्ञान व्यवहाराची भाषा नाही. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग, उच्चभ्रू मध्यमवर्ग, अतिउच्चभ्रू मध्यमवर्ग हिंदी वृत्तपत्रं वाचण्याच्या ऐवजी इंग्रजी वृत्तपत्रं वाचतो. तसंच इंग्रजीमध्ये बोलतो. यामुळे महाराष्ट्रात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी यांच्यातील परस्पर संबंध सलोख्याचे नाहीत. एक वेळ मराठी आणि इंग्रजी यांच्यामध्ये संवाद घडतो. कारण मराठी भाषिक मध्यमवर्गाला इंग्रजी ज्ञानव्यवहाराचं आकर्षण आहे. परंतु महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग हिंदीच्या माध्यमातून ज्ञानव्यवहार करताना दिसत नाही. हा मुद्दा लक्षात घेतला तर असं दिसतं की, राज्य सरकारवर मध्यमवर्गाचा प्रभाव आहे, तर केंद्र सरकार हिंदी भाषेचं समर्थन करत आहे. यामुळे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग यांच्या भूमिका परस्परविरोधी असल्याचं दिसून येतं.
निवडणूकवादी राजकारण
हिंदी भाषा इंग्रजी ज्ञानभाषेच्या समोर राजकीय वर्चस्वाचं साधन म्हणून टिकत नाही. मराठी भाषेतील ज्ञानव्यवहार देखील प्रादेशिक ज्ञानव्यवहार (vernacular) मानला गेला आहे. यामुळे खरं तर मराठी आणि हिंदी यांचं समाजातील स्थान समान पातळीवरील आहे. तसंच त्यांना प्रादेशिक भाषा म्हणून आणि प्रादेशिक ज्ञानव्यवहार म्हणून महत्त्व आहे. या नियमानुसार मराठी ही महाराष्ट्रातील मुख्य आणि अनिवार्य प्रादेशिक ज्ञानभाषा ठरते. परंतु या नियमानुसार हिंदी ही महाराष्ट्रातील मुख्य आणि अनिवार्य प्रादेशिक ज्ञानभाषा ठरत नाही. तरीही त्रिसूत्र म्हणून हिंदीचा आग्रह का धरला गेला? याचं उत्तर अर्थातच ‘निवडणुकांचं राजकारण’ हे आहे. हा मुद्दा एकूण तीन संदर्भात समजून घेता येतो.
निवडणुकांचं राजकारण वस्तुस्थितीच्या पायावर घडत असतं. हिंदी भाषिक मतदार (विशेषतः उत्तर भारतीय समाज) मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर इत्यादी शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर राहतो. तो भाजपचा मतदार आहे. त्याचं राजकीय वर्तन भाजपला आणि हिंदुत्व विचारसरणीला पाठिंबा देणारं आहे. शहरी भागातील हिंदी भाषिक समाजाला खूश करण्यासाठी हिंदीला अनिवार्य करण्यात आलं आहे, असा एक राजकीय तर्क मांडला जात आहे. हा असा आरोप देखील विरोधक करत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी भाषेच्या आधारे प्रादेशिक ऐक्य आणि एकोपा घडावा असा मूळ विचार होता. हा विचार संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करतेवेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी व्यक्त केला होता. मराठी भाषा विविध प्रदेशांमध्ये मानसिक ऐक्य घडवेल, प्रत्येक विभागातील व्यक्तींना एकमेकांशी जोडण्यासाठी मराठी भाषा कार्य करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर तेव्हापासून आजपर्यंत पूर्व विदर्भ आणि मुंबई या दोन विभागांमध्ये हिंदीतून दैनंदिन व्यवहार केला जातो. या दोन्ही विभागातील मध्यमवर्ग ज्ञानव्यवहार मात्र इंग्रजीतून करतो. म्हणजेच मराठी भाषिक समाजाच्या मनोरचनेमध्ये ऐक्य आणि एकोपा निर्माण करण्याच्या मार्गातील हा एक महत्त्वाचा भाषिक अडथळा ठरत आहे.
दिल्लीच्या सत्तेचे हृदय उत्तर प्रदेश हे आहे. दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो. याचा एक अर्थ हिंदी भाषिक प्रदेशातून दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता जातो. हिंदी भाषा हे दिल्लीच्या सत्तेचं हृदय आहे. तसंच दिल्लीच्या सत्तेवर हिंदुत्व विचारसरणीचं नियंत्रण आहे. हे लक्षात घेता महाराष्ट्रातील राज्यकर्ता वर्ग दिल्लीशी जुळवून घेतो म्हणजेच हिंदुत्वाशी जुळवून घेतो. तसेच तो हिंदी भाषेशीही जुळवून घेतो, असं दिसतं. यामुळे सध्याच्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्या वर्गाला सत्तेमध्ये टिकून राहण्यासाठी हिंदी भाषा महत्त्वाची वाटत आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर नर्मदा नदीच्या खालील भागात उत्तर भारतीय राजकारण स्वीकारलं गेलं, या स्वरुपाची चर्चा झाली होती. उदा. दिल्लीचं वर्चस्व, हिंदी भाषेचा प्रभाव, हिंदुत्व विचार इत्यादी. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं उत्तरायण सुरू झालं, हा त्यावेळी चर्चेचा मुख्य विषय होता. म्हणजेच महाराष्ट्राचं राजकारण दक्षिणायणापासून अलिप्त होत आहे, अशीही चर्चा झाली होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दक्षिणायनाचा सिद्धांत सोळाव्या शतकापासून कृतीप्रवण असल्याचा दिसतो. शहाजीराजे, छत्रपती शिवराय आणि इतर राजवटींनी दक्षिणेच्या स्वायत्ततेचा आग्रह धरलेला होता. त्यांनी दक्षिणेच्या स्वायत्ततेचा आग्रह धरला, परंतु त्याबरोबरच त्यांनी उत्तरेवर दावा देखील सांगितला होता. यानंतर वेगळा सिद्धांत घडला होता. पेशवाईच्या काळात दक्षिणायनाचा सिद्धांत मागे पडला आणि उत्तरायणाचा सिद्धांत पुढे आला. या गोष्टीची राजकीय प्रक्रिया सध्या घडलेली आहे. हे चर्चाविश्व सुप्त अवस्थेत कृतिशील आहे. म्हणजेच थोडक्यात अनिवार्य हिंदी भाषा हा निर्णय शैक्षणिक असण्यापेक्षा वर्चस्वाचे ऐतिहासिक व राजकीय आत्मभान घडवणारा व जाणीव घडविणारा जास्त आहे.
मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, हिंदी भाषा यांच्यामध्ये ज्ञानव्यवहाराचे संबंध हे संवादाचे व देवाणघेवाणीचे राहिलेले नाहीत. या तीनही भाषांचे समर्थन करणारा वर्ग त्या त्या वर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय वर्चस्वाचा दावा करत असतो. यामुळे खरं तर समर्थन करणारा वर्ग हा एका अर्थाने अभिजन आहे. सर्वसामान्य लोक त्यांच्यापासून वेगळे आहेत. यामुळे हिंदीला स्थान द्यायचं असेल तर ते ‘लोकभाषा’ म्हणून दिलं पाहिजे. हिंदीचा व्यवहार लोकभाषा म्हणून झाला तर हिंदी आणि मराठी यांच्यामध्ये देवाणघेवाण सुरू होईल. मराठी भाषा ही लोकांची भाषा आहे. परंतु मराठी भाषेचं सांस्कृतिकिकरण (शुद्ध प्रमाण भाषा, इंग्रजी भाषेचा आग्रह) हा मुद्दा मराठी भाषेला लोकांपासून दूर करतो. तसंच हिंदी भाषेचा दावा लोकभाषेच्या ऐवजी राज्यभाषा किंवा राष्ट्रभाषा म्हणून करणं म्हणजे देखील एका अर्थाने सांस्कृतिकिकरण आहे. या प्रक्रियेत हिंदी भाषा लोकांपासून दूर जात राहते. यातून ‘मराठी विरुद्ध हिंदी’, ‘इंग्रजी विरुद्ध हिंदी’ असे कृत्रिम वाद सुरू होतात. या वादांच्या अंतर्गत सांस्कृतिक राजकारण खेळलं जातं. हिंदुत्व विचारप्रणालीच्या प्रसाराची प्रक्रिया मात्र यातून निश्चितपणे घडते. म्हणूनच हिंदीचं दक्षिणायन म्हणजेच हिंदुत्वाचं दक्षिणायन होय, असा एक नवीन सिद्धांत आकाराला येत आहे.
राज्यशास्त्राचे अध्यापक व राजकीय विश्लेषक.
