मुंबई : महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत ५ अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि प्रशासकीय सुधारणांवर भर देणारा सर्वसमावेशक रोडमॅप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सादर केला.
नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘नीती आयोग’च्या ११ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. महाराष्ट्राने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हा दृष्टिकोन दस्तावेज स्वीकारला असून त्यानुसार २०३० पर्यंत १ अब्ज डॉलर्स, २०३५ पर्यंत २ अब्ज डॉलर्स आणि २०४७ पर्यंत ५ अब्ज डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मानवी भांडवल ही राज्याची सर्वात मौल्यवान संपत्ती असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, देशाच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पात योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे. राज्याने आकांक्षी जिल्ह्यांची संख्या ४ वरून १० आणि आकांक्षी तालुक्यांची संख्या २७ वरून १७७ केली असून तिथे मानवी विकास निर्देशांक सुधारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाची 'एज्युसिटी' उभारण्याचे नियोजन आहे.
कौशल्य आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५’ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक तयार करणे आणि ५०,००० स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कुशल तरुणांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी'ची स्थापना केली जाणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात ‘आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना’ यांचा विस्तार करून उपचार पॅकेजेस २,३९९ आणि संलग्नीत रुग्णालयांची संख्या ४,५३७ करण्यात आली आहे. तसेच नवीन नागरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले असून ११ नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे.
‘महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६’ अंतर्गत २०३०-३१ पर्यंत १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि १.५ लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. नक्षलवादग्रस्त भागाच्या विकास धोरणांतर्गत गडचिरोलीला पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून भारताचा पहिला मोठा एकात्मिक स्टील हब म्हणून विकसित केले जात आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र ॲक्शन प्लॅन’ अंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिकला जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले असून राज्यात १०० पर्यटन उप-परिपथ विकसित केले जातील. भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास ३१ टक्के असून ‘मैत्री’ (महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुलभता सेल) च्या माध्यमातून २०.३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रकल्प प्रक्रियेत आहेत. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांसोबत भागीदारी करण्यास महाराष्ट्र वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
