मुंबई : सासरी महिलेच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. आपली मुलगी लग्नाबाबत नाखूश होती. सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या कथित छळामुळे ती अनेकदा आमच्यासमोर रडत असे, असा जबाब पत्नीच्या आई-वडिलांनी दिला असेल, तर केवळ या जबाबाच्या आधारे पतीला कौटुंबिक छळाच्या गुन्ह्यात दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय देत न्यायालयाने पतीला दिलासा दिला.
विवाहितेच्या पालकांनी दिलेल्या जबाबाच्या आधारे क्रूरतेच्या आरोपाखाली महिलेच्या सासरच्यांना किंवा पतीला दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. याचवेळी उच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी पुण्यातील सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. सत्र न्यायालयाने रामप्रकाश मनोहर नावाच्या एका व्यक्तीला कलम ४९८अ आणि ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत पत्नी रेखाच्या आत्महत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. रेखा हिने नोव्हेंबर १९९७ मध्ये पुण्याच्या बोपोडी भागात नदीत बुडून आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पतीने सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती साठये यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली.
१३ नोव्हेंबर १९९७ रोजी रेखा बेपत्ता झाली होती. त्यावेळी तिच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. परंतु रेखाच्या पती किंवा तिच्या सासू-सासऱ्यांनी छळ केल्याचा कोणताही उल्लेख तक्रारीत केला नव्हता. ही बाबदेखील न्यायालयाने निकाल देताना अधोरेखित केली आणि पती व त्याच्या पालकांना कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द केली.
