गिरीश चित्रे/मुंबई
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पुरती कोंडी केली जात असतानाच, या टीकेला फडणवीसांनी सभागृहातच उत्तर दिले. विकासकामांना स्थगिती देण्यासाठी मी काही उद्धव ठाकरे नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जे निर्णय घेतले, त्या निर्णयांची जबाबदारी फक्त त्यांची नसून आमच्या तिघांची आहे. काही गडबड झालेल्या ठिकाणी स्थगिती दिली असून हे समन्वयाने चालणारे सरकार आहे, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी चौफेर टोलेबाजी केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान ५० सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्यावर भर दिला असून २०२७ पर्यंत मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे होतील. तसेच गावागावातील रस्तेही सिमेंट काँक्रीटचे होतील. शक्तीपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याचा आर्थिक व औद्योगिक विकास होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मोफत मिळणार असून भिवंडी ते कल्याण भूमिगत मेट्रो प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.”
“देशांत महाराष्ट्र सर्वंच क्षेत्रात आघाडीवर असून महायुती सरकार राज्यातील जनतेला दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुंबई, ‘एमएमआर’ क्षेत्राप्रमाणे आता राज्यातील गावागावातील १४ हजार किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. एक हजार लोकसंख्या असलेल्या ४ हजार गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार असून त्यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडे आर्थिक सहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तर शक्तीपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जाणार असून त्यामुळे तुळजापूर, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, गाणगापूर ही प्रमुख तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत,” असेही त्यांनी सांगितले.
मुलींना शिक्षण शुल्कात १०० टक्के सवलत!
राज्य शासन मुलींना शिक्षण शुल्कात ५० टक्के सवलत देते. यापुढे ही सवलत १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षण सहा महिने आहे. यामध्ये पाच महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार असून योजनेद्वारे ११ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर पुन्हा नवीन लोकांना संधी देण्यात येईल.
१.३० लाख घरांना मोफत वीज!
‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून महाराष्ट्राने देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० यूनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून अतिरिक्त वीजनिर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे ग्राहक वीजदेयकांच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ३० हजार घरांवर ‘रूफटॉप सोलर पॅनेल’ बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने या ग्राहकांना १००० कोटींपेक्षा अधिक अनुदान (सबसिडी) दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या २० लाख घरांमध्ये थेट सोलर पॅनेल बसवले जाणार आहेत. यामुळे १.३० लाख घरांना मोफत वीज मिळणार आहे.
स्मार्ट प्रिपेड मीटर बसवा,१० टक्के सवलत मिळवा
राज्यात १०० ते ३०० यूनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीचे दर १७ टक्क्यांनी कमी केले आहेत. यामुळे ९५ टक्के घरगुती ग्राहकांना वीज दरकपातीचा थेट लाभ मिळणार आहे. ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवले, तर दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत मिळेल. प्रीपेड मीटर ऐच्छिक स्वरूपाचे ठेवण्यात आले असून ग्राहकांना पोस्टपेड मीटरचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.
पीएम आवास योजनेंतर्गत २ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्याच वर्षी २० लाख घरांची मंजुरी दिली आहे. हा देशातील सर्वाधिक मंजूर घरांचा आकडा आहे. ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या वेगवान निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. ग्रामविकास विभागाच्या कार्यक्षमतेमुळे मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात १६ लाख घरांना मान्यता देण्यात आली. तर १० लाख लोकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित ६ लाख लाभार्थ्यांना लवकरच निधी मिळणार आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना एकूण २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय मिळणार आहे.
सायबर सुरक्षा केंद्राचे महामंडळात रूपांतर
सायबर गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना पोलिसांना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने देशातील सर्वोत्कृष्ट असा सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. सायबर सुरक्षा केंद्राचे लवकरच महामंडळात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सायबर सुरक्षा प्रकल्पाला अन्य सहा राज्यातील अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या आहेत. अशाप्रकारचा प्रकल्प त्यांच्याकडे राबवण्यासाठी त्यांनी सहकार्य करण्याची मागणीही केली आहे.
राज्यात एचएसआरपी नंबरप्लेटचे दर सर्वात कमी
हायसिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेटचे (उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी अर्थात एचएसआरपी) राज्यातील दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यातील दर हे फिटमेंट चार्जेससह आहेत. याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च अधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या मान्यतेनंतरच ‘एचएसआरपी’चे दर ठरविण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
