मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांच्या लगत असलेले अनधिकृत ढाबे, उपाहारगृह, व्यावसायिक, वाणिज्यिक बांधकामे पुढील दोन महिन्यांत भुईसपाट केली जाणार आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गावर नव्याने ढाबे, खानावळ, हॉटेल अथवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बेकायदा हॉटेल चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबत शासन परिपत्रक जारी करून महामार्गावर उभारण्यात आलेले बेकायदा ढाबे, खानावळी, हॉटेल्स, दुकाने तसेच अन्य बांधकामे पुढील ६० दिवसांत हटविण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. यापुढे महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणतेही परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवानगी देण्यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महामार्गांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात निर्देश दिले होते. या निर्देशांची राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, असे सरकारने परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी देण्यात आलेले परवाने आणि मंजुरींचाही आढावा घेण्यात यावा. सध्याचे परवाने ३० दिवसांच्या आत तपासून त्यांची वैधता आणि महामार्ग सुरक्षा नियमांशी सुसंगतता पडताळून पाहावी, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
राज्य सरकारने अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपवली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासन, पोलीस, महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकाऱ्यांचा या कृती दलात समावेश असेल.
सरकारी यंत्रणेवर जबाबदारी
नगरविकास विभागाचे परिपत्रक जारी
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर अतिक्रमण हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी
नव्याने ढाबे, खानावळ, हॉटेल अथवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास बंदी
मुख्य रस्त्यापासून ७५ मीटरपर्यंत बांधकामांवर नियंत्रण
महामार्गापासून ४० मीटरच्या आत निवासी आणि ७५ मीटरच्या आत व्यावसायिक वापरासाठीच्या जमीन वापरात बदल करण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना ६० दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
