मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग्ज दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांनी केलेल्या शिफारशींची कठोर अंमलबजावणी मुंबईसह राज्यात करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात ४० बाय ४० च्या वरील साइजचे होर्डिंग आढळल्यास संबंधित विभागातील सहाय्यक आयुक्त जबाबदार असणार आहेत. तसेच विनापरवाना होर्डिंग्ज उभारल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा गृह विभागाने दिला आहे.
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय बेकायदा होर्डिंग कोसळले होते. या घटनेत तब्बल १७ निष्पाप लोकांचा जीव गेला होता. तसेच अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आता राज्यात होर्डिंगची साइज ४० बाय ४०, होर्डिंगची नियमित तपासणी करणे, बेकायदा होर्डिंगवर कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा उभारणे, टेरेस, कंपाऊंड वॉलवर होर्डिंग लावू नये, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही २१ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी एक महिन्यात करत गृह विभागाला अहवाल सादर करा, असे आदेश गृह विभागाने संबंधित महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हाधिकारी आदींना दिल्याचे गृह विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
विनापरवाना होर्डिंग्ज आढळल्यास कंत्राटदारावर कारवाई
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आधीच सादर करण्यात आला असून २३ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने भोसले समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. आता समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येत असून विनापरवाना होर्डिंग्ज उभारल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा गृह विभागाने दिला आहे.
