मुंबई : राज्यातील मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात कारवाईचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारने मलमपट्टी लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर भोंग्यांवर कठोर कारवाई सुरू करून राज्य सरकारने एका आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली ४९ कक्ष कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी न्यायालयात दिली. याची मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. याचिकाकर्त्यांना यापुढेही काही तक्रारी अथवा कारवाईवर आक्षेप असेल तर त्यांनी संबंधित नोडल ऑफिसरकडे संपर्क साधावा, असे निर्देश देत यासंबंधीची अवमान याचिका निकाली काढली.
राज्य सरकारची कबुली
हायकोर्टाने २०१६ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी प्रशासनाच्या अनेक विभागांनी विविध उपाययोजना केल्या, मात्र तरीही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास कमी पडलो. अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. अशी कारणे देताना राज्यात धार्मिक स्थळांवर २ हजार ९४० बेकायदेशीर भोंगे होते.
