मिशन सर्वेक्षणाची आजपासून अंमलबजावणी; मराठा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी सरकारची मोहीम

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहीम राबिण्यात येत आहे
मिशन सर्वेक्षणाची आजपासून अंमलबजावणी; मराठा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी सरकारची मोहीम

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत असलेल्या मराठा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी मिशन सर्वेक्षण मोहिमेस मंगळवार, २३ जानेवारीपासून सुरुवात होत असून यासाठी संपूर्ण महसूल यंत्रणा सज्ज आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरीतीने अचूक सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सोमवारी दिली. या कालावधीत नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहीम राबिण्यात येत आहे. २३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या दरम्यान ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्धसैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे.

गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण १ लाख २५ हजारपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी नियुक्ती करतानाच, त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. याशिवाय महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील तसेच गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहत आहेत, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.

मिशन सर्वेक्षण मोहीम ही डिजिटल स्वरूपात असल्याने याच्या नोंदी थेट राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जमा होणार आहेत. तसेच यासाठी प्रत्येक तालुक्याला मदत कक्ष आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॅश बोर्डच्या माध्यमातून या संपूर्ण सर्वेक्षणावर जिल्हाधिकारी लक्ष ठेवून असतील. शिवाय त्या अचूक नोंदी आणि आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तज्ज्ञांमार्फत वेळोवेळी तपासल्या जाणार आहेत.

दीड लाख कुणबी दाखल्यांचे वितरण

निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरू केल्यापासून महसूल विभाामार्फत २८ ऑक्टो. ते १७ जानेवारीपर्यंत ५७ लाख नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत तब्बल १ लाख ५० हजार कुणबी दाखले वितरीत करण्यात आल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in