बांधकाम सुरू असलेल्या फ्लॅटवर आकारला जाणारा जीएसटी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण या फ्लॅटच्या किंमतीतून जमिनीचे वास्तविक मूल्य वगळावे, असा महत्वपूर्ण निकाल गुजरात हायकोर्टाने दिला आहे. त्याचा मोठा फायदा घर खरेदीदारांना होणार आहे.सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या फ्लॅटच्या पूर्ण रक्कमेवर जीएसटी आकारला जातो. मात्र, त्यातील एक तृतीयांश रक्कम ही जमिनीची असते. ती रक्कम वगळायला हवी, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
या निकालाबाबत तज्ज्ञांनी सांगितले की, शहर किंवा मेट्रो शहरांमध्ये फ्लॅटमध्ये जमिनीचे मूल्य जास्त असते. त्यामुळे एक तृतीयांश रक्कम कमी करणे हे अन्यायकारक आहे. कारण जागेचे मूल्यांकन ठरवताना त्यात परिसर, साईज व ठिकाण महत्वाचे असते. या निकालामुळे अप्रत्यक्षपणे जमिनीवर कर लागणार आहे. तसेच ज्या जागेच्या खरेदी करारनाम्यात जागेचे मूल्य स्पष्टपणे नमूद केलेले असते तेथेच गुजरात हायकोर्टाचा निकाल स्वीकारला जाऊ शकतो. हा निकाल अत्यंत चांगला आहे. त्यामुळे बांधकाम सुरू असलेल्या फ्लॅट खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळेल.
मुंजाळ भट्ट विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात गुजरात हायकोर्टाने बांधकाम सुरू असलेल्या फ्लॅटच्या किंमतीच्या रक्कमेतून एक तृतीयांश जागेची रक्कम कमी करण्याचे आदेश दिले.
अथेना लॉ असोसिएशटचे पार्टनर पवन अरोरा म्हणाले की, ज्या ग्राहकांनी अतिरिक्त जीएसटी भरलेला आहे. ते जमिनीचा भाव वगळून जीएसटी परताव्यासाठी अर्ज करण्याची शक्यता आहे. गुजरात हायकोर्टाचे वकील अविनाश पोद्दार म्हणाले की, आता सरकारने पुढे येऊन मूल्यांकन नियमात बदल करणे गरजेचे आहे
