राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने शिंदे गटातील आमदारांना आपले मंत्रीपद गमवावे लागल्याची भावना आहे. मात्र, या मंत्र्यांची अशी अवस्था झाली आहे की ते सहन करू शकत नाहीत आणि या प्रकरणी काहीही बोलू शकत नाहीत. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 10 अपक्ष सरकारमध्ये सामील झाले. त्यात शिंदे यांच्यासह दहा जणांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली. दरम्यान, भावी मुख्यमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही चर्चा रंगली आहे.
अजित पवारांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक ठिकाणी 'भावी मुख्यमंत्री अजित पवार' असे फलक लावण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज मोठा दावा केला आहे की, मुख्यमंत्र्यांचा करेक्ट कार्यक्रम दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्रितपणे करतील, असे विधान आज संजय राऊत यांनी केले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारात शिंदेंसोबतच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला, त्यापैकी अनेक महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री होते. पहिला विस्तार झाला तेव्हा लवकरच दुसरा विस्तार इतर मंत्र्यांचा होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, वर्षभरासाठी विस्तार थांबला. विस्ताराची चर्चा सुरू असतानाच अजित पवार यांच्या गटात प्रवेश झाला. राष्ट्रवादीतून फुटलेल्या नऊ जणांना मंत्रीपदे मिळाली. दुसरीकडे अजित पवार गटातील मंत्र्यांसाठी शिंदे गटातील काही मंत्र्यांना आपली खाती सोडावी लागली. अब्दुल सत्तार यांना कृषी खाते सोडावे लागले, तर संजय राठोड यांना अन्न व औषध प्रशासन खाते सोडावे लागले. तसेच शिंदे गटाकडे असलेली मदत व पुनर्वसन आणि बंदरे ही खातीही अजित पवार गटाकडे देण्यात आली. शिंदे गटाचे भरत गोगावले, संजय शिरसाट हे मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असून आपल्याला संधी मिळणार असल्याचे जाहीरपणे बोलत होते. मात्र, अधिवेशन सुरू झाले असले तरी मुदतवाढ न मिळाल्याने शिंदे गटातील आमदारांनी आशा सोडली आहे.
