मुंबई : महाराष्ट्रातील अपुऱ्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधांविषयी सर्वोच्च न्याालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रापेक्षा शेजारील कर्नाटकातील न्यायालयीन सुविधा उत्तम असल्याचे सांगत, त्यांनी राज्य सरकारला कानपिचक्या दिल्या.
अशोक देसाई स्मृती व्याख्यानात ‘आपल्या फौजदारी न्याय प्रणालीतील त्रुटी व काही विचार’ या विषयावर न्या. ओक यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयात चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळवण्यासाठी झगडावे लागते. राज्यातील न्यायालयांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधाही नाहीत. पुण्यातील दिवाणी न्यायालय संकुलात न्यायाधीशांसाठी खास चेंबर्सची सोय नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकात एकदमच परिस्थिती वेगळी आहे. कर्नाटकात न्यायपालिका जे जे मागते ते राज्य सरकार तत्काळ देते. पण, राज्यातील परिस्थिती एकदम वेगळी आहे. कर्नाटकातील कलबुर्गी खंडपीठ हे चक्क पंचतारांकित हॉटेलसारखे दिसते, असे न्या. ओक यांनी नमूद केले.
न्या. ओक पुढे म्हणाले की, न्याय व्यवस्थेला अनेक अडचणी भेडसावत आहेत. ही व्यवस्था सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहे. फाशीच्या शिक्षेबाबत माझे वैयक्तिक मत वेगळे आहे. त्याबाबत सर्व भागधारकांनी एकत्रित येऊन चर्चा करणे गरजेचे आहे. फाशीच्या शिक्षेची खरोखरच गरज आहे, याबाबत सर्वांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे.
फौजदारी कायद्याच्या कलम ४१ चा हवाला देऊन न्या. ओक म्हणाले की, ज्या गुन्ह्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. या प्रकरणांमध्येही पोलिसांनी प्रत्येक आरोपीला अटक करणे आवश्यक किंवा बंधनकारक नाही. समन्स बजावून तपासासाठी आरोपीला बोलवणे गरजेचे आहे. परंतु वास्तव खूप वेगळे आहे. नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, राजकीय नेते आणि प्रसारमाध्यमांकडून पोलीस यंत्रणेवर खूप दबाव आणला जातो. राजकीय नेते आरोपींना अटक करून तुरुंगात टाकतील, अशी विधाने करतात. तसेच प्रत्येक अटक झालेल्या व्यक्तीला दोषी समजतात, असे न्या. ओक यांनी सांगितले.
प्रत्येक नागरिकाला न्यायालयीन निकालांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. मात्र ही टीका रचनात्मक असायला हवी. मीडिया व सोशल मीडिया व्यासपीठांवरून खटले चालवणे योग्य नाही. कारण नागरिकांना आपल्या फौजदारी न्यायालयीन यंत्रणेची माहिती नसते. त्यांना जामीन व सुटका यांच्यातील फरक समजत नाही. आम्ही न्यायाधीश म्हणून जनतेला किंवा सोशल मीडियाला काय वाटते, यावरून धारणा बनवू शकत नाही. आम्ही पुरावे पाहून निकाल देतो, असे ते म्हणाले.
