मुंबई : प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही संकल्पना राज्यातील तरुणांच्या रोजगार संधीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणारी आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १९ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील ५०० ग्रामपंचातींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. मंत्रालय येथील मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री लोढा बोलत होते. यावेळी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयचे संचालक दिगंबर दळवी उपस्थित होते.
"महाराष्ट्रातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये आजवर एकही कौशल्य विकास केंद्र नव्हते. कौशल्य विकास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार आम्ही ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे याचा अभिमान वाटतो," असे लोढा यांनी सांगितले.
रोजगारासाठी तरुणांचे गावातून शहरात स्थलांतर होऊ नये त्या दृष्टीने हा कौशल्य केंद्राची ही संकल्पना महत्त्वाची असून भविष्यात राज्यातील या केंद्राची संख्याही वाढवण्यात येईल. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने कौशल्य विकास, उद्योग यांच्याबरोबरच महसूल, ग्रामविकास यांच्यासह आपल्या महिला व बालविकास विभागांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. पुढे जाऊन या केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ज्या-ज्या गावात हे केंद्र सुरू होणार आहेत त्याच्या आजुबाजूच्या गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध घटक यांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक गावात व्यवस्था
प्रत्येक गावात उद्घाटन सोहळ्याच्या ठिकाणी मैदान असेल तर मंडपाची उभारणी, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, इंटरनेटची सुविधा, स्क्रीनची उभारणी, वीजपुरवठा या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, आमदार, खासदार यांच्यासह आशा व अंगणवाडी सेविका आदी या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात आपला सहभाग नोंदवतील. विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित लाभार्थी आणि अशा बलुतेदार घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत.