प्रसिद्ध किर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. निवृत्ती महाराज यांनी पुत्र प्राप्तीबाबद वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायाधीशांचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला होता. याविरोधात इंदुरीकर महाराज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कायम ठेवत इंदुरीकर यांना दणका दिला आहे. यामुळे आता इंदुरीकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण ?
निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांनी शिर्डीतील ओझर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या किर्तनात पुत्र प्राप्तीविषयी विधान केलं होते. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. सम तारखेला स्त्रीसंग केल्यावर मुलगा होतो, तर विषम तारखेला स्त्रीसंग केला तर मुलगी होते. असं विधान इंदुरीकर यांनी केलं होतं. यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. इंदुरीकरांचं हे वक्तव्य म्हणजे गर्भलिंग निदान निवडीची जाहिरात आहे. असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. यानंतर PCPNDT सल्लागार समितीने इंदुरीकर महाराज यांना नोटीस पाठवून खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच इंदुरीकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या १५६(३) याचिका करण्यात आली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.मात्र, सत्र न्यायालयाकडून हा आदेश रद्द करण्यात आला होता.
यानिर्णयाला ड. रंजना गवांदे यांनी ॲड. जितेंद्र पाटील व ॲड. नेहा कांबळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलं होतं. यावर खंडपीठाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला होता. मात्र, इंदुरीकर यांच्याकडून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकाल कायम ठेवत इंदुरीकर यांची याचिका निकाली काढली आहे.
