"बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, मात्र त्याआधी..." जरांगे-पाटलांची राज्य सरकारकडे मागणी

"बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, मात्र त्याआधी..." जरांगे-पाटलांची राज्य सरकारकडे मागणी

बिहार विधानसभेत १० नोव्हेंबर रोजी राज्यात जातीआधारीत आरक्षणाची मर्यादा ५० वरुन ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढणारं विधेयक मंजूर केलं गेलं

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र झाली असून मनो जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी लढा देत आहेत. राज्यातील कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आहे. यावरुन राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरु झाला आहे. अशातच महाराष्ट्रात देखील बिहारप्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरताना दिसत आहे.

बिहार राज्य सरकारने आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी तिथली आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्के इतकी केली. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागमी केली जात आहे. दरम्यान, बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रत देखील आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाईल का? या प्रश्नावर मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे. ते अंतरवाली सराटीत टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु, ते करत असताना मराठा समाजाशी कुठल्याही प्रकारचा दगाफटका व्हायला नको, असं आमचं ठाम मत आहे. आमच्याशी दगा करुन तुम्ही बिहारप्रमाणे आरक्षण वाढवलं आणि आम्हाला त्यात महत्व दिलं नाही तर आम्हाला तो कायदा मान्य नसेल. आमची लेकरं किती दिवस त्रास सहन करणार आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. मराठ्यांना डावलून हे होणार असेल तर ते आम्हाला मान्य होणार नाही. तुम्ही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा परंतु, आधी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करा, यावर आम्ही ठाम आहोत.

बिहार विधानसभेत १० नोव्हेंबर रोजी राज्यात जातीआधारीत आरक्षणाची मर्यादा ५० वरुन ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढणारं विधेयक मंजूर केलं गेलं. केंद्र सरकारने काही वर्षापासू लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणासह बिहारमध्ये आरक्षण आता ७५ टक्क्यांवर गेलं आहे. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील जातीयनिहाय जनगणना करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in