शिर्डीत १ मेपासून बेमुदत बंदची हाक

शिर्डीतील साईबाबा मंदिराच्या सुरक्षेसाठी यापुढे साई संस्थान आणि महाराष्ट्र पोलिसांऐवजी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिर्डीत १ मेपासून बेमुदत बंदची हाक

शिर्डीतील साईबाबा मंदिराच्या सुरक्षेसाठी यापुढे साई संस्थान आणि महाराष्ट्र पोलिसांऐवजी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रस्तावित केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला शिर्डीकरांचा विरोध असून शिर्डी ग्रामस्थांसह सर्वपक्षीय नेतेमंडळींकडून १ मेपासून बेमुदत बंदची हाक देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते संग्राम कोते यांनीही सीआयएसएफच्या नियुक्तीसह इतर मागण्यांसाठी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. राज्यासह देशभरातून शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक येत असतात. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांच्या मोसमात भाविकांची गर्दी मोठी असते. त्यातच आता सोमवारपासून बेमुदत बंदची हाक देण्यात आल्याने साईभक्तांचा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.

बंद दरम्यान साई मंदिर, दर्शन व्यवस्था, साई संस्थानची निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था सुरू राहणार आहे. सध्या साई संस्थानला स्वतःच्या सुरक्षारक्षकांसह महाराष्ट्र पोलिसांची सुरक्षा आहे. साईबाबा संस्थानला सीआयएसएफ अर्थात केंद्रीय सुरक्षा बल यंत्रणा नको, संस्थानाचा कारभार पाहण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आयएएसऐवजी प्रांताधिकारी दर्जाचा अधिकारी असावा, साई संस्थान विश्वस्त मंडळात स्थानिकांना ५० टक्के आरक्षण असावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र दिनापासून बेमुदत शिर्डी बंदची हाक देण्यात आली आहे.

शिर्डीच्या साई मंदिराला दहशतवाद्यांकडून धोका असल्याने दुहेरी सुरक्षा व्यवस्था दिलेली आहे. साईबाबा मंदिरातील सुरक्षा व्यवस्था साई संस्थान कर्मचारी पाहतात. तर मंदिर परिसराच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र पोलिसांची कुमक नेमण्यात आली आहे. याच बरोबरीने दररोज बॉम्बशोधक पथकाडून मंदिराची तपासणी केली जाते. मात्र, या सुरक्षा व्यवस्थेऐवजी सीआयएसएफची सुरक्षा साईबाबा मंदिराला असावी, अशी चर्चा होत होती. यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी २०१८ साली मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. यावर हायकोर्टाने साई संस्थानला निर्देश दिले आहेत.

सीआयएसएफ नेमणुकीबाबत हायकोर्टाने साईबाबा संस्थानकडून म्हणणे मागवले आहे. कदाचित साई संस्थान या सुरक्षा व्यवस्थेला मंजुरी देऊ शकते, असा ग्रामस्थांचा अंदाज आहे. त्यामुळेच बुधवारी शिर्डीतील सर्वपक्षीय नेते आणि ग्रामस्थ यांची बैठक पार पडली. आता ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर संस्थान काय भूमिका घेणार? आणि न्यायालय काय आदेश देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in