मुंबई : रायगड जिल्ह्यात भारतातील सर्वात मोठा जहाजबांधणी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. दिघी बंदरात नवीन ग्रीनफील्ड जहाजबांधणी क्लस्टर उभारण्यासाठी सुमारे २७,००० कोटींची गुंतवणूक माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडतर्फे केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ९० हजार रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) आणि नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेडसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित होते.
या प्रकल्पामुळे दिघी येथे दरवर्षी किमान २० लाख ग्रॉस टन क्षमतेचे जहाजबांधणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २७ हजार कोटी कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसह हा प्रकल्प मोठ्या व्यावसायिक जहाजांच्या बांधणीस सक्षम करेल आणि देशाच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला बळ मिळणार आहे.
हे ग्रीनफील्ड जहाजबांधणी क्लस्टर महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड आणि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारे या प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एनएसएचआयपीएलएल या विशेष उद्देश कंपनीच्या माध्यमातून संयुक्तपणे विकसित केले जात आहे. हा उपक्रम केंद्राच्या 'ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्लॅन' अंतर्गत पुढे नेला जात असून ‘मेरीटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७’च्या उद्दिष्टांना पूरक ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
दिघी प्रकल्पामुळे आधुनिक जहाजबांधणी पायाभूत सुविधा आणि या क्षेत्राला पाठिंबा देणारी औद्योगिक व पुरवठा साखळी परिसंस्था तयार होईल. यामुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमतेला चालना मिळणे, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आकर्षित होणे, कुशल रोजगार निर्माण होणे आणि जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता वाढणे अपेक्षित आहे.
देशाच्या सागरी विकास योजनांखाली अपेक्षित असलेल्या एकूण जहाजबांधणी क्षमतेपैकी सुमारे ४० टक्के क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प मदत करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कोकण आणि महाराष्ट्रासाठी हा खूप मोठा करार आहे, असे सांगत फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल बंदर विकास मंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी नितेश राणे यांचे अभिनंदन केले.
सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर या गोदीचे काम सुरू होईल आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एमडीएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन यांनी सांगितले की, सर्व भागधारकांच्या सहकार्याने कंपनी दिघी येथे आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अशी जहाजबांधणी सुविधा निर्माण करण्यासाठी काम करेल.
कॅप्टन जगमोहन यांनी ‘एनएसएचआयपीएमएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी. यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
याप्रसंगी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे आणि परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.
युद्धनौका, व्यावसायिक जहाजे बांधणार
भारतातील ही सर्वात मोठी प्रस्तावित जहाजबांधणी गोदी केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे विकसित करणार आहेत. येथे युद्धनौका आणि व्यावसायिक जहाजे या दोन्हीची निर्मिती केली जाईल; याशिवाय जहाजबांधणी, जहाज तोडणे , पुनर्वापर आणि दुरुस्तीची कामेही केली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाद्वारे सुमारे १५,००० लोकांना प्रत्यक्ष आणि ७५,००० लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून देशातील सर्वात मोठी जहाजबांधणी गोदी तयार करतील. जिथे युद्धनौका आणि व्यावसायिक जहाजे दोन्ही बनवली जातील.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
