हारून शेख/लासलगाव
एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतातून ९ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात होऊन देशाला सुमारे ३४६७ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. मागील वर्षी, म्हणजे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ या दहा महिन्यात १६ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात होऊन ३८३७ कोटींचा व्यवसाय झाला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कांद्याच्या निर्यातीत ०७ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात कमी झाल्याने निर्यातीत ४४ टक्के घट झाल्याची अपेडाच्या आकडेवारीनुसार समोर आले असून ३७० कोटी रुपयांचे परकीय चलन कमी मिळाल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.
जागतिक बाजारपेठेत मागणी असूनही केंद्र सरकारने वेळोवेळी कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घालणे, निर्यात शुल्क लावणे या कारणामुळे निर्यातदार अडचणीत आले आहेत. विशेषतः बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर शुल्क लावल्यामुळे त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवरही झाला आहे.
कांदा हे पीक भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणारे असून, निर्यातीत सातत्य ठेवले गेले असते तर यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकली असती. मात्र देशातील स्थानिक गरजा, महागाई नियंत्रण इत्यादी कारणास्तव केंद्र सरकारने निर्यातीवर नियंत्रण आणले आहे, ज्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना बसला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा बाजारपेठांतील व्यापाऱ्यांनीही सरकारकडे निर्यात धोरणात स्थैर्य आणण्याची मागणी केली होती. केंद्राने कांदा निर्यातीवर लावलेले निर्यात शुल्क शून्य करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला मात्र एवढे करून देखील निर्यातीला समाधानकारक चालना न मिळाल्याने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये सूट (RoDTEP) दर केवळ १.९% इतका आहे. मात्र सरकारने हा दर ५% पर्यंत वाढविल्यास भारतीय कांदा निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षमतेने स्पर्धा करता येईल. वाढत्या लॉजिस्टिक खर्च, बंदर शुल्क, वीजदर आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या किमतींचा भार हलका होण्यास मदत होईल. RoDTEP दरवाढ ही फक्त आर्थिक मदत नसून, भारताच्या कृषी उत्पादनांच्या जागतिक ओळखीला बळकटी देणारे पाऊल ठरू शकते.
-विकास सिंह, उपाध्यक्ष, फलोत्पादन उत्पादक निर्यातदार संघटनेसाठी, नाशिक
कांदा दरांमध्ये चढ-उतार आणि निर्यातीतील अनिश्चितते मुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने धरसोडीचे धोरण सोडून दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरण ठेवावे.
- संजय होळकर, अध्यक्ष, वेफेको लासलगाव
भारतातून परदेशात जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याचे दर वाढण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
