मुंबई : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदार यादी मतदान केंद्रनिहाय तयार करण्यात येत असून राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी यादी एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणीने तयार केली, असे सांगण्यात आले.
या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.
मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनर्निरीक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील मतदार संख्येबाबतची माहिती
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडली. १.०७ कोटी नावे कमी झाली. परिणामी एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची नोंदली गेली.
२०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेली. तर ८ लाख वगळली गेली. परिणामी निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.
२०१९ ते लोकसभा २०२४ निवडणुकीत एकूण भर १.३९ कोटी व लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ निवडणुकीमध्ये ४८.८२ लाख होती.
