कनिष्ठ न्यायाधीशांची रिक्तपदे भरण्यास उदासीन; राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर हायकोर्ट संतापले

दहा दिवसात काय तो निर्णय घ्या. अन्यथा कारवाईला समोरे जाण्याची तयारी ठेवा, अशी तंब्बीच खंडपीठाने राज्य सरकाला दिली.
कनिष्ठ न्यायाधीशांची रिक्तपदे भरण्यास उदासीन; राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर हायकोर्ट संतापले

मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांची सुमारे ८६७ पदांना मंजूरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर दुपारच्या सत्रात अर्थ आणि विधी आणि न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात पाचारण करून चांगलीच झाडाझडती घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गोडसे गौरी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभाराची लक्तरे वेशीला टांगली. अधिवेशनाची सबब सांगून नका, दहा दिवसात काय तो निर्णय घ्या. अन्यथा कारवाईला समोरे जाण्याची तयारी ठेवा, अशी तंब्बीच खंडपीठाने राज्य सरकाला दिली.

चार वर्षांपूवी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी राज्यातील कनिष्ट न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस.सोनक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ१० न्यायाधीशांची पदे मंजूर होती. ती वाढवून एक लाख लोक संस्येला ५० न्यायाधीश अशी ८६७ पदे नव्याने तयार करून ती तीन महिन्यात भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवावा, असेही बजावले होते.

त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने २०१८ मध्ये प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला; मात्र राज्य सरकाने गेल्या चार वर्षांत त्याला मंजूरी दिली नाही. अखेर महाराष्ट राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांच्यासह कायदा आणि विधी खात्याचे प्रधान सचिव नीरज धोटे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. दरम्यान, याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने नव्याने ३२११ पदांचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली.

अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

याचिकेवर न्यायमूती र्रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीशांच्या पदांना मंजूरी देण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त करत दुपारच्या सत्रात अर्थ आणि विधी आणि न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दोन्ही विभागाच्या प्रधान सचिवांनी न्यायालयात हजरी लावली. यावेळी खंडपीठाने या अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली.

चुकांवर पांघरून घालू नका

राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच आम्हाला दोन्ही प्रधान सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश द्यावे लागले, असे स्पष्ट करताना पदांना मंजुरी देण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागतोच कशाला? एका खात्याकडून दुसऱ्या खात्याकडे प्रस्ताव पाठविल्याची सबब सांगता ही बाबच निंदनीय आहे. केलेल्या चुकांवर पांघरून घालू नका, अशा शब्दात कान उघाडणी केली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी नवीन नेमणुकांसंदर्भातला आकृतीबंध न झाल्याने नेमणुका रखडल्याचे सांगताना हिवाळी अधिवेश असल्याने चार आठवड्यांची मुदत न्यायालयाकडे मागितली. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. अधिवेशन असले, तरी १५ दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबीच देताना खडपीठाने याचिकेची पुढील सुनावणी १५ डिसेंबरला निश्‍चित केली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in