Antarwali Sarati Lathi Charge: आंतरवाली सराठी लाठीमार प्रकरण : देवेंद्र फडणवीसांकडून विधानसभेत लेखी उत्तर सादर

देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या दिवशी घडलेल्या घटनेचा तपशील सादर करत निलंबित करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची आणि केलेल्या कारवाईची माहिती दिली आहे.
Antarwali Sarati Lathi Charge: आंतरवाली सराठी लाठीमार प्रकरण : देवेंद्र फडणवीसांकडून विधानसभेत लेखी उत्तर सादर

राज्यात मराठा आरक्षणाचं विषय तापला असाताना जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील करत असलेल्या उपोषणस्थळी जालना पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीमारानंतर आंदोलनाचा भडका संपूर्ण राज्यभर उडाला. त्या घटनेवरून आज (8 डिसेंबर) पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेमध्ये लेखी उत्तर दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या दिवशी घडलेल्या घटनेचा तपशील सादर केला आहे. त्याचबरोबर निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांची आणि केलेल्या कारवाईची माहिती देखील दिली त्यांनी दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांनी बचावात्मक आणि वाजवी पद्धतीने बाळाचा वापर केल्याचे म्हटलं आहे. त्याचबरोबर या घटनेमध्ये जवळपास 50 आंदोलक जखमी झाले असून 79 पोलीस जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पोलिस सर्वाधिक जखमी झाल्याचे फडणवीस यांच्या निवेदनावरून स्पष्ट झालं आहे. दुसरीकडे, मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये झालेल्या लाठीमारानंतर गुन्हे दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावे अशी मागणी सातत्याने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र, या संदर्भात फडणवीस यांनी कोणत्याही पद्धतीने गुन्हे सरसकट मागे घेण्यास नकार दिला आहे.

सर्व बाबींची माहिती घेतल्यानंतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असे त्यांनी लेखी निवेदनात म्हटलं आहे. त्यामुळे आंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झालेले गुन्हे हे सरसकट मागे घेतले जाणार नाहीत. हे आज विधानसभेतील फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे राज्यामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी असा राजकीय संघर्ष पेटला आहे

मात्र, देवेंद्र फडवणीसांनी आज हिवाळी अधिवेशनामध्ये सर्व प्रश्नांची लेखी उत्तरे देऊन एक प्रकारे पोलिसांची बाजू घेतली आहे. त्यामुळे परत एकदा या मुद्द्यावरून आता मराठा समाज पेटण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली असून त्यांनी आंतरवाली सराटीत दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घ्यावी, अशी मागणी देखील केली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in