मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १ मार्च २०२४ रोजी घोषित केल्याप्रमाणे सुधारित निवृत्ती योजनेची अधिसूचना महासंधाने सुचविलेल्या बाबींचा समावेश करून प्राधान्याने प्रसूत करावी, राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृतीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे, विकासकामे गतीने होण्यासाठी विविध खात्यांमध्ये मिळून रिक्त असलेली तीन लाख पदे प्राधान्याने भरून बेरोजगार युवकांना शासनसेवेची संधी उपलब्ध करावी, महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी आदी मागण्यांवर निर्णय करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.
महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिलेल्या निवेदनात, महासंघाला मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य भविष्यातही मिळत राहील, याबाबत विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ हा हा राज्यातील विविध खात्यांतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची ७० खातेनिहाय संघटनांची शिखर संघटना आहे. राज्यसेवेतील दीड लाख राजपत्रित अधिकानांच्या समस्या, शासन-प्रशासनाशी विचारविनिमयातून, सौहार्दाच्या वातावरणात सोडविण्याचे अधिकारी महासंघाचे धोरण निश्चित आहे.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने नव्या सरकारचे अभिनंदन
देशातील पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी तिसऱ्यांदा विराजमान झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. तसेच नव्या महायुती सरकारला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही देण्यात आल्या आहेत.
याबाबत फडणवीस यांना उद्देशून महासंघाने म्हटले आहे की, फडणवीस हे एक कृतिशील नेते, उत्तम प्रशत्सक व लोकाभिमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत. ते महासंघाचे मार्गदर्शक व संघटनाप्रेमी नेते राहिले आहेत. अंगभूत नेतृत्वगुणांमुळे मुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांची कारकीर्द यशस्वी व कामगिरी ऐतिहासिक होईल, याबद्दल विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
