मुरबाड / नामदेव शेलार
देशातील पहिले ‘कॅशलेस’ गाव म्हणून गाजावाजा केलेले ठाणे जिल्ह्यामधील मुरबाड तालुक्यातील धसई गाव अजूनही ‘कॅशलेस’ झालेच नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून याबाबत करण्याचा आलेला दावा फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.
भीमाशंकर अभयारण्यातील सिद्धगड, तीर्थक्षेत्र गोरखगड यासारख्या निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या धसई गावाच्या आसपास पळू, सोनवळा, रामपूर, सिंगापूर, वैशाखरे, टोकावडा ही गावे आहेत. अहमदनगर, पुणे, म्हसा- कर्जत- बदलापूर या गावांकडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग याच धसई गावामधील चौकामधून जातो. राज्याचे माजी महसूल मंत्री स्वर्गीय शांताराम भाऊ घोलप यांचे हे मूळ गाव. त्यांनी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचेच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यासह राज्याचे नेतृत्व केले. शेती, दुग्ध व्यवसाय, भाजीपाला, रानमेवा, उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात या गावाचे भरीव योगदान आहे. या साऱ्या बाबी हेरून केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी देशात पहिले गाव धसई हे ‘कॅशलेस’ झाल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात तेथील शासकीय योजनांमध्येही ‘कॅशलेस’ सुविधा देता आलेली नाही. एवढेच काय, रेशनिंग दुकानेसुद्धा कधीच ‘कॅशलेस’ झाली नाहीत. किराणा माल, मेडिकल, भाजीपाला, दूधासह दैनंदिन खरेदी-विक्री व्यवहारसुद्धा अद्याप रोखीनेच सुरू आहेत.
हे कॅशलेस काय रे भाऊ?
या गावाला शासनाच्या घरकुल योजना, शेतीपूरक योजनेचा लाभ मिळाला नाही, रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. आरोग्य सुविधा सुसज्ज नाहीत. त्याची देशाच्या पातळीवर विचारणा झाली पाहिजे. गरिबांना न्याय दिला पाहिजे. येथे आम्हाला प्रत्येक शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे काढावे लागतात. दररोज मजुरी करणारा येथील आदिवासी बांधव कॅशलेस काय हेच विचारतो, अशी माहिती आदिवासी नेते पंकज वाघ यांनी दिली.
१०० टक्के व्यवहार रोखीतच!
एकेकाळी धसई गावात ऊस पिकत होता. धसईची भेंडी परदेशात जात होती. आज शेतीला पूरक सिंचन पाणी नसल्याने दुबार शेती केली जात नाही. भाजीपाला, कडधान्य पिके घेणाऱ्या धसई परिसराला ‘कॅशलेस’पेक्षा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ हवा आहे. इथल्या नागरिकांचे ‘कॅशलेस’साठी बँकेत खाते नाही. ‘कॅशलेस’ व्यवहारांसाठी घेतलेल्या काही व्यापाऱ्यांच्या मशीन बंद पडल्या आहेत. आमच्या धसई गावातील सर्व व्यवहार १०० टक्के रोकड स्वरूपात होत असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव ॲड. राजेश घोलप यांनी दिली.
मुरबाडलाच सुविधांचा अभाव, तर धसई ‘कॅशलेस’ कसे?
धसई परिसरात अनेक ग्रामपंचायतींना, रेशनिंग दुकानांना मोबाईल नेटवर्क नसल्याने शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा फेरफार घेण्यासाठी मुरबाडला यावे लागते. ‘कॅशलेस’ सेवा मुरबाड तालुक्याच्या ठिकाणीसुद्धा उपलब्ध नसतील तर धसई गाव पूर्णत: ‘कॅशलेस’ कसा होऊ शकतो, असा सवाल सामाजिक संघटनेचे पंकज वाघ यांनी विचारला आहे. येथील आदिवासींना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
