मुंबई : राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर शाळांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर शाळा आहेत. मात्र दुर्गम भागात या शाळांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे यापुढे शहरांमधील प्रगत आणि दुर्गम भागात शाळा स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासाठी नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरिता शाळांचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ व महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जावाढ करण्याकरीता मान्यता देण्यात येते. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर शाळांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. मात्र शाळा सर्व भागात समसमान विखुरलेल्या नाहीत. दुर्गम भागात शाळांची संख्या कमी आहे. तर शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर शाळा आहेत. अशा प्रकारे शाळांचे असमान वितरण झाले आहे.
संस्थाचालकांचा व्यावसायीक ठिकाणी शाळा उघडण्याकडे कल दिसून येतो. त्यामुळे, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा सुरू करणे व विद्यमान शाळांचा दर्जा वाढ करण्याकरीता शाळांचा बृहत आराखडा तयार करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
हा आराखडा तयार करताना संस्थेस शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत भागात शाळा स्थापन करावयाची असल्यास शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागामध्ये शाळा स्थापन करणे अनिवार्य करावे. तसेच सरकारकडून परवानगी देताना परवानगी दोन्ही भागासाठी असावी व परवानगी मिळाल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी शाळा सुरळीतपणे चालविणे बंधनकारक करावे, याचा आराखडा तयार करण्यासाठी विचार करावा, अशी सूचना शिक्षण विभागाने केली आहे. तर आराखडा तयार करताना शैक्षणिक विभागांचे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असे भाग करण्याची सूचनाही केली आहे. तर अस्तित्वात असलेल्या शाळेजवळ नवीन शाळेस परवानगी देऊ नये. तथापि अस्तित्वात असलेल्या शाळेची शैक्षणिक कामगिरी समाधानकारक नसल्यास सदर ठिकाणी नवीन शाळेस परवानगीचे अधिकार शासनास देण्यात यावेत याचा समावेश आराखड्यात करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
शिक्षण आयुक्त हे समितीचे अध्यक्ष
तसेच स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांचा बृहत आराखडा अहवाल तयार करण्यासाठी १३ सदस्यीय समिती गठित करण्याकरिता शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. शिक्षण आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
