मुंबई : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन योजना अंमलात आणली. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा महाराष्ट्रात विस्तार केला. गेल्या तीन ते चार वर्षांत या योजनेसाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च केले, असा दावा केंद्र सरकारच्या पत्रातून केला आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी नसल्याने सांगत हातवर केला आहे. केंद्राच्या या योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील कंत्राटदारांनी केली असून बिलाची देयके १२ हजार कोटींची असून, यापैकी ५० टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून येणे आहे. परंतु केंद्राने हातवर केल्याने कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले.
राज्यात २०२० पासून गाजत असलेल्या प्रत्येक गावात जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नळावाटे पाणी मिळावे, यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेचा एवढा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वित करण्याचे ठरले तेव्हा या सर्व कामांचे ठोकळ पद्धतीने प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी यांनी घरात बसुन अंदाजपत्रक तयार केले होते, कोणत्याही गावांचा प्रत्यक्ष पाहणी व सर्व्ह न करता चुकीचे अंदाजपत्रक सदर कंपनीने स्वताच्या कार्यालयात बसुन गुगल मॅप द्वारे तयार केले होते. कारण योजना महत्वकांक्षी होती तातडीने अंमलबजावणी करायची होती. यामुळेच सर्व अंदाजपत्रक चुकीचे पद्धतीने तयार केले गेले, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
या योजनेचे राज्यात जवळपास १२ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. यापैकी ५० टक्के केद्रांचा वाटा आहे. आता केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध होणार नाही, राज्य सरकारने आपल्या माध्यमातून काय ते योजनेचे बघून घ्यावे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
